मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील मौजे गोवर्धन येथे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) प्रकल्पासाठी जागा विनामोबदला देण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला.

सीपेट संस्थेच्या नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रासाठी नाशिक जिल्ह्यातील मौजे गोवर्धन येथील गट क्र. ३३ मधील १२.३३ हेक्टर शासकीय गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार सीमा हिरे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. यासंदर्भात महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सीपेट ही संस्था केंद्र सरकारच्या अधिनस्त असून सार्वजनिक प्राधिकरणांतर्गत येते. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ अंतर्गत ही जागा महसूलमुक्त आणि भोगवटा मूल्यविरहित स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीचे मूल्य अंदाजे ३०.३८ कोटी रुपये असून, वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार याबाबत सहमती घेण्यात आली आहे. यासोबतच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागानेही शासनाच्या ५० टक्के सहभागानुसार जागा व आवश्यक बांधकामाची जबाबदारी स्वीकारली असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील युवकांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाची दारे खुली होणार असून, स्थानिक रोजगार व उद्योजकतेस मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल, अशी अपेक्षा मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली.