पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना  आणि बळीराजा संजीवनी योजनेचा निधी ज्या प्रकल्पांना मिळतो तो केंद्र शासनाकडून आणि राज्य सरकारच्या हिश्या पोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने जी रक्कम मिळते ती संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न होता ती आता थेट राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत  जमा होणार आहे.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

 पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून दिले जाणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्ड करून राज्य सरकारला कर्ज रूपाने प्राप्त होणारे अर्थसाह्य या दोन्ही अर्थसहाय्यच्या तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने सन 2018 मध्ये निर्णय घेतला होता.

 कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्या चा निधी नाबार्डकडून जून महिन्याच्या दरम्यान शासनास प्राप्त होतो. एप्रिल ते जून दरम्यान जर प्रकल्पांचा विचार केला तर तो बांधकामांचा दृष्टीने गतिमान काळ असतो. परंतु अशा प्रकल्पांसाठी चा निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने संबंधित प्रकल्पांच्या कामावर विपरीत  परिणाम होत असतो.

त्यामुळे मिळणारा हा निधी यापुढच्या पद्धतीप्रमाणे थेट शासनाच्या निधीत जमा करण्याची पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना अंतर्गत व बळीराजा जलसंजीवनी योजना अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारी केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्याच्या हिश्याची नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्कम  पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा न करता राज्य शासनाच्या निधीत जमा करण्यात येणार आहे.