शेतकरी, कामगार आणि श्रमिक वर्गाच्या प्रश्नांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा आणि केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटनांच्या वतीनं 24 ऑगस्टला दिल्लीत संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय मेळाव्यात 26 नोव्हेंबर 2023 पासून देशव्यापी आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यानुसार महाराष्ट्रात संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख 13 शेतकरी संघटना आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या 11 कामगार कर्मचारी संघटनांनी या आंदोलनासाठी जोरदार तयारी केली होती. मात्र या मोर्चासाठी मुंबई पोलीसांनी परवानगी नाकारली आहे.

श्रमिकांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी, देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये राजधानीच्या शहरांत 26, 27 आणि 28 नोव्हेंबर असे तीन दिवस कामगार आणि शेतकरी लाखोंच्या संख्येनं एकत्रीत येऊन 'महामुक्काम सत्याग्रह'करणार आहेत. त्यामुळे एक लाख शेतकरी कामगारांचा मोर्चा मुंबई येथे संघटित करण्याचा निर्णय पुणे येथे 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र शेतकरी, कामगार मोर्चासाठी मुंबई पोलीसांनी परवानगी नाकारल्याने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.

या आंदोलनाच्या नेमक्या मागण्या काय -
कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व कामगार कायदे पुनः स्थापित करा.
सर्वांना किमान वेतन 26 हजार रुपये दरमहा करा.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्या आणि त्या भावात खरेदीची व्यवस्था करा.
संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करा. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करा. पीक विमा कंपन्यांना संपूर्ण पीक नुकसानभरपाई देण्यास बंधनकारक करा.
महागाई वर नियंत्रण आणा. औषधे, अन्नपदार्थ, कृषी साधने आणि मशिनरी अशा आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस वरील उत्पादन शुल्क कमी करा. सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा.
वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. देवस्थान, इनाम आदि जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा.
कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या.
सध्याची पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
वीज दुरुस्ती विधेयक आणि स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा.
अति श्रीमंतांवर ज्यादा कर लागू करा. कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये वाढ करा. संपत्ती कर व वारसा हक्क कर पुन्हा लागू करा.
राज्यघटनेवरील हल्ले, द्वेषाचे धर्मांध राजकारण आणि सध्या सुरू असलेली अघोषित आणीबाणी ताबडतोब थांबवा.
सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवण्याची हमी द्या. नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा. सर्वांसाठी घरांची व्यवस्था करा.
सर्व सरकारी आणि निमसरकारी रिक्त पदे ताबडतोब भरा. मनरेगाचा विस्तार करून कामाचे दिवस व वेतन किमान दुप्पट करा.
खाजगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.
सर्वांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन द्या.
कायमस्वरूपी कामावरील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा.