ऑल इंडिया किसान सभा शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांवर 20 मार्च रोजी संसदेत मोर्चा काढणार आहे. ऑल इंडिया किसान सभा किसानचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रा. वेंकैय यांनी केंद्र सरकारला देशातील शेतकर्‍यांच्या कर्जाच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी कर्ज मदत आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे.

राज्यव्यापी 'सध्याच्या रक्ष यात्रा' च्या समाप्तीच्या वेळी ते एका जाहीर सभेला संबोधित करीत होते, जे अखिल भारतीय किसन सभेने राज्यातील शेतकर्‍यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी काढले होते. या दरम्यान, एआयकेएसचे राज्याचे अध्यक्ष जे.के. व्हेनुगोपालन नायर यांनी कासारगोड ते थ्रीसूर आणि आयक्सचे राज्य सचिव व्ही. चमुन्नी यांच्या मिरवणुकीचे नेतृत्व केले.

ते म्हणाले की 'चांगले दिवस' आणण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक वर्षापूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. शेतकर्‍यांची मुख्य मागणी म्हणजे कृषी उत्पादनांसाठी किमान समर्थन किंमतीची कायदेशीर हमी.

मोठी बातमी! मोदी सरकार 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार, सर्व खाद्यपदार्थ स्वस्त होणार

बहुतेक शेतकरी उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत आपले उत्पादन विकत असतात. जे बहुतेकदा त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात ढकलतात. कृषी कर्जाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने कर्ज रिलीफ कमिशन स्थापन केले पाहिजे. रवुला वेंकैया म्हणाले की स्वामीनाथन कमिशनच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे.

18 वर्षांची मुलगी अभ्यासासोबतच डुकर पालनातून कमवतेय लाखो रुपये

केंद्र सरकारच्या फेरफारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ त्यांनी या शेतकर्‍यांना हा प्रदेश, जात आणि राजकीय संबंध पर्वा न करता निषेधात सामील होण्याचे आवाहन केले. सध्या देशातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
काळ्यापाठोपाठ निळ्या गव्हाच्या शेतीमुळे शेतकरी श्रीमंत, आरोग्यासाठी फायदेशीर असल्याने आहे खूपच मागणी
Grape Rate : शेतकऱ्यांनो द्राक्षाचे पूर्ण पेमेंट मिळण्याबाबत खातरजमा करा, अनेकांची झालीय फसवणूक
१० पोती कांदा विकून २ रुपयांचा चेक मिळाला, राजू शेट्टींनी समोर आणली धक्कादायक माहिती