News

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. असे असताना आता सरकार विरोधात किसान सभा आक्रमक झाली आहे. यामुळे आता याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे. आता ऊसाचा प्रश्न, वीज आणि विमा प्रश्न या मुद्यावरुन किसान सभा 16 मार्चपासून राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार आहे.

Updated on 10 March, 2022 2:29 PM IST

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. असे असताना आता सरकार विरोधात किसान सभा आक्रमक झाली आहे. यामुळे आता याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे. आता ऊसाचा प्रश्न, वीज आणि विमा प्रश्न या मुद्यावरुन किसान सभा 16 मार्चपासून राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार आहे. किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये देश व राज्यस्तरावरील शेतकऱ्यांचे सध्याचे प्रश्न व त्यावर होत असलेल्या आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राच्या पातळीवर शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांचे थकित वीज बिल वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीने वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम राज्यभर हाती घेतली आहे. यामुळे यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून पीक जळू लागली आहेत. यामुळे विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी सध्या रोज रस्त्यावर उतरत आहेत. उसाचे गाळप न झाल्याने मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

अतिरिक्त उसाचे गाळप, एक रकमी एफआरपी, पीकविमा, घरकुल, निराधार पेंशन, कसत असलेली जमीन नावे करण्यासारखे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. किसान सभेने या प्रश्नांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. यामध्य लाखोंच्या संख्येने शेतकरी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम तातडीने थांबवा. शेतकऱ्यांचे विजबिल संपूर्णपणाने माफ करा. पुढील काळात विजबिल देत असताना अतिरिक्त अधिभार, वेगवेगळे दंड व कराच्या निमित्ताने अवास्तव बिले देणे तातडीने थांबवा. मिटर रिडींग न घेता चुकीची बिले देऊन शेतकऱ्यांची होत असलेली लूटमार थांबवा. अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तातडीने सोडवून सर्व उसाचे गाळप होईल यासाठी हस्तक्षेप करा. उसाच्या एफआरपी चे तुकडे करण्याचे कारस्थान तातडीने बंद करा. पीक विमा भरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा. परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमाभरपाई तातडीने पीक विमा कंपन्यांकडून वसूल करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा, अशी देखील मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. यामुळे आता याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे. आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

English Summary: Kisan Sabha aggressive for extra sugarcane, electricity and insurance, big decision taken against state government ..
Published on: 10 March 2022, 02:29 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)