सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड देत असून याच्यामार्फत मिळणारे कमी कर्जासाठी कमी व्याजदर आकारले जाते. सावकारांकडून अधिक व्याजदराने कर्ज घेऊन बळीराजा कर्जबाजारी होत असतो. त्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजना राबवली आहे. दरम्यान या केसीसीमार्फत आता डेअरी आणि मत्स्य शेती करणाऱ्यांना कर्ज दिले जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील डेअरी आणि मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना कर्ज दिले जाणार आहे.  कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत दूध उत्पादक व मत्स्यव्यावसायिकांना कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेचा प्रारंभ बँकेचे अध्यक्ष व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते करण्यात आला. या बैठकीत नाबार्डच्या दोन नव्या कर्ज योजनानाही मंजुरी देण्यात आली. बँकेच्या केंद्र कार्यालयात झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.  

यापूर्वी बँक फक्त म्हैशींसाठी मध्यम मुदत कर्ज देत होती, या रूपाने आता कॅश क्रेडिटही सुरू केले. जिल्ह्यात ६० ते ६५ मच्छीमार संस्था आहेत. नदी, तलाव, धरण यातून मच्छीमारी करणाऱ्या सभासदांना यामुळे चालना मिळणार आहे.  कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दूध व्यवसाय हा शेतीपूरक किंबहुना शेतीच्या बरोबरीचा व्यवसाय बनला आहे. बॅंकेकडून मिळणाऱ्या खेळत्या भांडवली कर्जामुळे दुग्ध उत्पादक व मत्स्य व्यावसायिकांना चालना मिळणार असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले. यावेळी संचालक मंडळाच्या हस्ते प्रयाग चिखली विकास सेवा संस्थेमार्फत दत्त दूध संस्थेच्या दहा सभासदांना ९६ हजार रुपये व पाडळी बुद्रुक येथील राजर्षी शाहू विकास सेवा संस्थेमार्फत जयभवानी दूध संस्था, वीर हनुमान दूध संस्था,  लोकसेवा दूध संस्थेच्या सभासदांना पाच लाख पतपुरवठा झाला. तसेच कोल्हापुरात गेल्या ७० वर्षांपासून कार्यरत श्री भोईराज मत्स्य व्यावसायिक संस्थेच्या अठ्ठावीस सभासदांना दोन लाख दहा हजार कर्जपुरवठा करण्यात आला.

 

दरम्यान,  केंद्र व राज्य सरकारने ही महत्वाकांक्षी योजना पुरस्कृत केली आहे. बँकेशी संलग्न विकास सेवा संस्थाकडील शेतकरी सभासदांना हा पतपुरवठा केला जाणार आहे. दुग्ध उत्पादक व मत्स्य व्यावसायिकांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत खेळते भांडवली कर्ज दिली जाणार आहे.  दूध उत्पादकांना प्रत्येक म्हैशीसाठी पाच हजार, गाईसाठी चार हजार याप्रमाणे जनावरांचे संगोपन, औषध पाणी, चारा या अनुषंगिक बाबीसाठी कर्ज दिले जाणार आहे.

 

बँकेशी संलग्न असणाऱ्या मत्स्य व्यावसायिक संस्था सभासदांना प्रत्येकी साडेसात हजार प्रमाणे पतपुरवठा होणार आहे. या दोन्ही प्रकारच्या कर्जाना सात टक्के व्याज आकारणी होणार आहे.

नाबार्डच्या दोन नव्या योजनाना मंजुरी –

१. जिल्ह्यातील प्राथमिक सेवा संस्थांना गोदाम बांधकाम, कृषी सेवा केंद्र, प्रक्रिया केंद्र, सूचना केंद्र, ग्राहक भांडार इत्यादी सुविधा निर्माण करण्यासाठी ४ टक्के व्याजाने सात वर्षे मुदतीचे कर्ज दिले जाणार आहे. यासाठी कर्जाच्या १० टक्के किंवा दोन लाख अनुदान आहे. नाबार्डकडून बँकेला फेर कर्ज उपलब्ध होणार आहे.  या योजनेमुळे विकास संस्थांना आपल्या सभासदांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा देता येणे शक्य होणार आहे, म्हणूनच ती वन स्टॉप शॉप नावानेही ओळखली जाते.

केंद्र सरकारने शेतीमध्ये पायाभूत निधी अंतर्गत कर्ज योजना लागू केली आहे. सुगी पश्चात गोदाम बांधकाम, पॅकिंग हाऊस, ग्रेडिंग, शितसाखळी, वाहतूक केंद्र, फळे पिकवणी इत्यादी प्रकल्प उभा करता येणे शक्य आहे. यासाठी शेतकरी, विकास सेवा संस्था, तालुका संघ हे पात्र असतील. सात वर्षे मुदतीने २ कोटी रुपये मंजुरीची कर्ज मर्यादा आहे.