शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान त्यामुळे बसणारा आर्थिक फटका यापासून शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली आहे.

 या योजनेत शेतकरी भविष्यातील होणारे संभाव्य नुकसान नी पासून वाचण्यासाठी या योजनेत सहभागी होतात परंतु सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत नुकसान भरपाई मिळणार शेतकऱ्यांची संख्या फारच तोकडी आहे. याबाबत जर आपण नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात केवळ 1037 शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील गेल्या खरीप हंगामात विमा घेणाऱ्या जवळजवळ दहा हजार शेतकऱ्यांना भरपाई विनाच राहावं  लागल असल्याचे समोर आले आहे. मागच्या वर्षी नंदुरबार जिल्ह्यात खरीप हंगामात कापणीच्या वेळी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्याच्यातील केवळ जिल्ह्यात 1037 शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा परतावा मिळाला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात जवळजवळ खरीप हंगामाचा विचार केला तर तीन लाख हेक्‍टरवर खरीपाची पेरणी होते. यामध्ये कोरडवाहू आणि बागायती या दोन्ही क्षेत्रात पीक पेरा होतो. परंतु हवामान बदलामुळे ओला दुष्काळ आणि कोरडा दुष्काळ अशा दोन्ही संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावं लागतं. त्यामुळे या संकटात शेतकऱ्यांना मदत व्हावी त्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अमलात आणली होती. परंतु गेल्या सात वर्षापासून संपूर्ण नुकसान होऊनही केवळ दोन वेळेस पूर्ण क्षमतेने नुकसान भरपाई मिळाली आहे.

2020 ते 21 मध्ये जिल्ह्यातील जवळ जवळ दहा हजार 641 शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. मात्र या योजनेचा लाभ अवघ्या 1037 शेतकऱ्यांना मिळाला. त्याच्यातील उरलेले 9604 शेतकरी अजूनही पिक विमा पासून वंचित आहेत.

 त्यामुळे शेतकरी प्रश्न विचारत आहेत की शासनाने ही योजना मदतीपेक्षा शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी आणले आहे का? ज्या बँका शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देतात त्या बँका शेतकऱ्यांना पीक विमा घेण्यास सक्ती करतात परंतु ही योजना ऐच्छिक आहे. परंतु पीक विम्याची भरपाई देताना मात्र संबंधित कंपनीकडून पैसे देताना विलंब होत आहे. असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. या पुस्तकांची मागणी आहे की शासनाने काहीतरी मध्यस्थी करून मार्ग काढावा.