इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्राचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना पत्र पाठवले की सध्याच्या योजनेतील अडथळे स्पष्ट केले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने पत्र पाठवून मागणी केली आहे की पोर्टल आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च खास वर्षभर चालू ठेवण्याची मागणी केली होती.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी अर्थात पी एम के एस वाय साठी केंद्राकडून भरपूर निधी येत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना याचा भरपूर फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे महाडीबीटी पोर्टल आता वर्षभर चालू ठेवा अशी आग्रही मागणी ठिबक उद्योग क्षेत्राने राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबतीत असोसिएशनने म्हटले आहे की, अनुदान वाटप व पूर्वसंमती साठी सध्याची सोडत पद्धत वापरू नये. त्याऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असा नियम लावावा. त्यामुळे सोडती ऐवजी शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेल्या तारखेपासून प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

 

याबाबतीत महत्त्वाचे म्हणजे सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र सरकारकडून अब्जावधी रुपये मंजूर होत असताना अनुदानाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी राज्य सरकार का पुढाकार घेत नाही तसेच संबंधित योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना वेळेत का  काढल्या जात नाहीत, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. मागच्या वर्षापासून covid-19 ची स्थिती तसेच तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे सन दोन हजार वीस एकवीस मधील राज्याचे सूक्ष्मसिंचन नियोजन कोलमडले आहे.

 

या संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकरी दोन ते अडीच लाख रुपये अगोदर गुंतवावे  लागतात. पण शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. प्रत्यक्षामध्ये भरपूर निधी असताना त्याचे वाटप वेळेत न होणे हे शेतकऱ्यांना अधिक त्रासदायक ठरत असल्याचे ठिबक उद्योगाचे म्हणणे आहे..