पुणे  : केंद्र सरकारच्या २० लाख कोटी पॅकेजच्या अंतर्गत  देशभरातील बँकांनी २४ जुलैअखेर १.१ कोटी  शेतकऱ्यांयासाठी ९० हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चालू हंगामात शेतीच्या कामासाठी पैसे उपलब्ध होऊन शेतीच्या कामाना अधिक वेग प्राप्त होण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

या अगोदर केंद्र सरकारने देशातील २.५ कोटी शेतकऱ्यांसाठी २  लाख कोटीचे सवलतीचे कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले होते. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने शेतकरी मुख्य आर्थिकधारेत समाविष्ट झाला आहे. त्याला सरकारकडून संघटित कर्ज मिळत आहे.  त्यामुळे खाजगी कर्जावरील त्याचा भर कमी  झाला आहे. किसान क्रेडिट कार्ड असणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. आपल्याला  साधारण ३ लाख रुपयांचे कर्ज पाच वर्षासाठी मिळते. पण किसान क्रेडिट कार्डच्या योजनेचा लाभ न घेता कर्ज घेतल्यास तुम्हाला ९ टक्के व्याजदर द्यावा लागेल. पण यावर बँक आपल्याला २ टक्के अनुदान देत असते, म्हणजे आपल्याला फक्त ७ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. जर आपण वेळेवर कर्ज फेडले तर आपल्याला अतिरिक्त ३ टक्क्यांची सूट मिळते. म्हणजे आपल्याला फक्त ४ टक्के व्याज द्यावा लागतो.

पाच वर्षाची असते वैधता -

या योजनेची असते पाच वर्ष वैधतता असते. इतकेच नाही तर तुम्हाला १.६ लाख रुपयांचे कर्ज कोणतेच तारण न देता मिळत असते. यासर्व सुविधा किसान क्रेडिट कार्डधारकांना मिळत असतात. जर आपण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेसाठी अर्ज केला असेल तर आपल्याला किसान क्रेडिट कार्डसाठी कागदपत्रे देण्याची गरज नसते, याशिवाय आपल्याला कार्ड लवकर मिळते. को- ऑपरेटिव्ह बँक, रिजनल रुरल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय,  या बँकेत आपण कार्डसाठी अर्ज करु शकतात.

यावर्षीच्या चांगला पाऊस आल्यामुळे देशातील खरिपाचा पेरा वाढला आहे.  त्यामुळे  शेतीसंबंधित कामासाठी  शेतकऱ्याकडे  पैसा  असणे आवश्यक आहे.