1. बातम्या

झारखंड सरकार देणार बियाणे अन् खतांवर ९० टक्क्यांची सब्सिडी

KJ Staff
KJ Staff

 

कोरोना व्हायरसमुळे देशात लॉकडाऊन करण्यात आला आहे.  दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे, अशात झारखंड सरकारने खऱीप हंगाम सुरू होण्याआधी तेथील शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.  बियाणे आणि खतांच्या खरेदीवर शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा झारखंडमधील सरकारने करण्याच्या तयारीत आहे.  याप्रकारची प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे.  दरम्यान आतापर्यंत तेथील शेतकऱ्यांना खते आणि बियांणाच्या खरेदीवर ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे.  हेच अनुदान आता ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा विचार झारखंड सरकारचा आहे.

शेतकऱ्यांना त्वरीत मिळणार ९० टक्के अनुदान

कोविड१९ मुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याची दखल घेत सरकार बियाणे आणि खतांवर अनुदान देण्याच्या तयारीत आहे. अनुदान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोझा कमी होण्यास मदत होईल. खरीप हंगामातील कापणी सुरू होण्याआधीच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल, असेही सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

परवानाधारक विकू शकणार एग्रो केमिकल्स

बियाणे वाटपाच्या वेळी मध्यस्थींवर सरकार कठोर नजर ठेवणार आहे.  याशिवाय सरकार ज्यांच्याकडे परवाना आहे त्यांना विक्री करण्यास परवानगी देणार असून यातून शेतकऱ्यांना लाभ होईल.  शेतकऱ्यांना १५ मे पर्यंत उत्कृष्ट बियाणे मिळेल असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.  चांगली गोष्ट अशी की,  १५ मे पर्यंत शेतकऱ्यांना बियाणे देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. आणि वितरणासाठीच्या निविदादेखील काढण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून अनुदानाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात पास होताच कंपनी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे सांगण्यात येत आहे.  शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना या लॉकडाऊन दरम्यान अजून आर्थिक त्रास सहन करावा लागू नये.  सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ भाताचे उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. साधारण १५ लाख हेक्टर क्षेत्रात भाताची लागवड होत असून १ लाख ४० हजार शेतकरी भाताचे उत्पादन घेतात.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters