माझ्या विविध लेखांमध्ये मी सातत्याने मांडणी केलेल्या विषयाचा, या निमित्ताने येथे पुनरुच्चार करतो.भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी ग्रामीण भागातील माऊलींना व शाळकरी विद्यार्थिनींना घराचा उंबरठा न ओलांडता, नळाने घरात अजूनही पाणी मिळत नाही. त्यांना 2 ~ 3 मैल जा- ये रपेट करावी लागत आहे. "प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे" याचा घटनेतील मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये समावेश झाला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी 12 एप्रिलला वर्षा निवासस्थानी "जलजीवन मिशन" आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्रात ग्रामीण कुटुंबांना घरामध्ये नळाने पाणी पुरवठ्याचे 71% उद्दिष्ट पुर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

उध्दवजी घरात बसुन बांधावरची परिस्थिती कळेल का?"जलजीवन मिशन" चे तांत्रिक आराखडे, जलस्त्रोत व अंमलबजावणीची स्थिती तपासणीसाठी आम्ही राजगुरुनगर, जुन्नर ग्रामीण भागाचा दोन दिवसाचा दौरा केला. सोबत होते राहुल माने, नंदाताई जाधव, दिलीप कापरे.खेड परिसरातील डोंगराळ भागातील वाडवस्तीवर जाऊन दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करून पाण्याच्या उपलब्धते बद्दल ग्रामस्थांबरोबर चर्चा केली. परिस्थिती भीषण आहे.खेड तालुक्यातील डोंगराळ भागातील एका गावातून आणलेल्या विहिरीचे पाण्याची शुद्धता तपासल्यानंतर लॕबने, भारतीय मानांकन IS 10500 नुसार,

"पिण्यासाठी योग्य नाही" असा निष्कर्ष दिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बालकांचे कुपोषण, महिलांचे आजार, तरूणांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. 'अशुद्ध पाणी पिल्यामुळे 26 मेंढ्या मृत्यूमुखी' अश्या बातम्या येतात.शेतीसाठी पाण्याची योग्यता निकष ठरवणारे स्टँडर्ड अजुनही जगात कुठेच नाही हे एक दुर्दैव.पुण्याला पाच नद्यांनी वेढलेले असुन, ह्या परिसरांमध्ये तब्बल 29 धरणे असताना, जिल्ह्यातील 36 गावे व 253 वाड्यांना टँकरद्वारे सध्या पाणी पुरवठा होत आहे. इतरांच्या मालकीच्या 37 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. शिवाय इतर ग्रामपंचायतींकडून टँकरची मागणी होत आहे ती वेगळी.

पुण्यात ही लाजीरवाणी परिस्थिती तर इतर महाराष्ट्रात कशी असेल?जलजीवन मिशन" ची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर झाली पाहिजे.भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी ग्रामीण भागातील माऊलींना व शाळकरी विद्यार्थिनींना घराचा उंबरठा न ओलांडता, नळाने घरात अजूनही पाणी मिळत नाही. त्यांना 2 ~ 3 मैल जा- ये रपेट करावी लागत आहे. "प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे" याचा घटनेतील मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये समावेश झाला पाहिजे.मुख्यमंत्र्यांनी 12 एप्रिलला वर्षा निवासस्थानी "जलजीवन मिशन" आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्रात ग्रामीण कुटुंबांना घरामध्ये नळाने पाणी पुरवठ्याचे 71% उद्दिष्ट पुर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. 

 

सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518   माझ्या इतर लेखांसाठी पहाः Blogger deshmukhsk29.blogspot.com