शेती व्यवसायाय करत असाल तर तुमच्या कानावर पीक विमा आणि सातबारा हे शब्द नक्कीच कानावर आले असतील. आता या शब्दांबरोबर सातबारा हा शब्द सतत कानांना ऐकू येणार आहे. त्याचं कारण असं की, पीक विमा आणि सातबारा उताऱ्यामध्ये आधार क्रमांक टाकणं आता अनिवार्य झालं आहे.

पीक विमा आणि सात बारामध्ये आधार नंबर जोडल्यामुळे शेताची माहितीतून फसवणूक होण्यापासून दिलासा मिळेल, त्याच बरोबर पीक विम्यातील भरपाई देणं सोपं होईल.मध्यप्रदेश सरकारने शेतीविषयी मध्ये खोट्या आश्वासनांना थांबवण्यासाठी एक खास योजना राबवली आहे. त्याचे शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. मध्यप्रदेश सरकारने पीक विमा आणि सात बारामध्ये आधार नंबर दाखल करणे अनिवार्य केले आहे. यामध्येही शेतीवरील कर्ज आणि भरपाई याची खरी माहिती ऑनलाईन दाखल केली जाईल. सरकार या योजनेची सुरुवात लँड डिजिटायझेशन मध्ये केले जात आहे. आता कर्ज आणि भरपाईत होणारी गडबड थांबवली जाईल.

हेही वाचा : Aadhar Card : फक्त 50 रुपयात बनवा PVC आधार कार्ड; कसं बनवणार वाचा

सरकारने का उचलले पाऊल?

शेतकरी योजनांचे जास्त लाभ उठवण्यासाठी खोटे माहिती देत असतात. शेतकरी एका शेतावर खूप वेळा कर्ज आणि भरपाई घेतात, त्यामुळे शेतकरी तर्फे कर्ज देणे वेळेवर होत नाही आणि त्यांची जमीन जप्त होऊन जाते. यामुळे राज्य सरकारकडून ही खास योजना सुरू करण्यात येत आहे

 

आधार नंबर दाखल होण्याचे फायदे

सात बारा कोणत्या शेतकऱ्याचे नाव आहे, याची खरी माहिती ऑनलाईन माध्यमातून मिळते.
कर्ज आणि भरपाईचा खरोखर रेकॉर्ड दाखल होईल
1) शेतकऱ्यांच्या दोन वेळेस करण्याची माहिती लगेच मिळेल.
2) या योजनेची लगेच चेकिंग सिस्टिम ची सुविधा मिळेल.
3) आधार नंबर दाखल मुळे शेतकऱ्यांची नाव समजून जाईल.
4) लँड डिजिटायजेशन वर जवळ 80% काम पूर्ण होईल.

 

मध्य प्रदेशात राज्यात ही योजना सुरू लँड डिजिटायझेशन मधून होत आहे. या योजनेवर काम राजस्व विभाग आणि कृषी विभाग दोघे करतील, त्याचबरोबर राज्यास्व विभागाकडून लँड डिजिटायझेशन वरल जवळ 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.