आपल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील (state government schemes) गरजू कुटुंबास निवासाची उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाने गावठाण (gavthan) विस्तार योजना हा वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. यामुळे याचा अनेकांना फायदा होणार आहे. आपल्या देशात 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे. असे असताना या लोकांना सुरक्षित घरे असणे गरजेचे आहे.

तसेच गावांना नदीच्या पुरापासून धोका निर्माण झालेला आहे. अशा पूरग्रस्त किंवा भूकंप किंवा पुराचा धोका निर्माण झाल्यामुळे गावांचे इतरत्र सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्याकरिता लोकांना घरे बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे ही बाब सुद्धा गावठाण विस्तार कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. यामुळे यामध्ये अनेकांना फायदा होणार आहे.

भटक्या जमातीच्या लोकांना एका ठिकाणी स्थायी निवारा उपलब्ध करून देणे हा सुद्धा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामध्ये सविस्तर माहिती अशी की, गावठाण विस्ताराकरिता शासकीय जमीन, गायरान उपलब्ध असेल तर तिचा वापर करावा. असे शासनाचे धोरण आहे. शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तर खाजगी जमीन संपादन करण्यात येते. याबाबत अनेकांना माहिती नाही.

बिगर शेतकरी कुटुंबातील ५ माणसापर्यंत ३०० चौमी, ५ ते १० माणसांपर्यंत ४०० चौमी, १० माणसांपेक्षा जास्त ६०० चौमी किमान क्षेत्राचे भूखंड सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागते. पुढील १० वर्षांतील लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन गावठाणास लागणाऱ्या सुखसोई रस्ते, शाळा, सार्वजनिक ठिकाणे याचा विचार करून लागणाऱ्या जागेचे क्षेत्र ठरवावे लागते.

अनुसूचित जाती, जमातीचे लोकांना मोफत भूखंड देण्यात येतो. भटक्या समाजाने शासकीय अगर खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण करून वसाहत केली असेल तर तेथून त्यांना न उठविता अतिक्रमण नियमित करून द्यावे असे शासनाचे आदेश आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
मोठी बातमी! गव्हाच्या निर्यात बंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय, कारण आले समोर..
किसन वीर कारखान्यासाठी अजितदादांना साकडे, वाचा सविस्तर...
CNG GAS; सीएनजीच्या किंमतीत पुन्हा मोठी वाढ, लवकरच गाठणार शंभरी?