राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन ८ महिने झाले आहेत. अजून ही हे सरकार वैध की अवैध ते ठरलेले नाही. याबाबतची न्यायिक प्रक्रिया चालू असून त्याचा निकाल काय लागायचा ते लागो, परंतु या ८ महिन्यांत शेती ग्रामविकास विभागांच्या अनेक कामांना स्थगिती दिल्यामुळे, काही प्रकल्प रद्द केल्याने या क्षेत्राचा विकास तर दूरच जे काही कामे होणार होती, त्याला खीळ बसली आहे.

राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पात शेती ग्रामविकासासाठी जेमतेमच तरतूद होती. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मागचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर चार महिन्यांतच सत्ता बदल झाला, त्यानंतर विकास कामांना देण्यात आलेली स्थगिती, प्रकल्प रद्द करण्याचा लावण्यात आलेला सपाटा, निधी वाटपात घेतला गेलेला आखडता हात या सर्वांच्या परिणामस्वरूप अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४७ टक्केच निधी खर्च झाला आहे.

नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ आली तरी ५३ % निधी अखर्चीत राहत असेल तर अशा अर्थसंकल्पाला अर्थ काय? असा सवाल उपस्थित होतो. राज्यात हे सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांना दिलासादायक एकही निर्णय झाला नाही. आम्ही स्थापन केलेले सरकार वैचारिक पातळीवर आणि न्यायिक पार्श्वभूमीवर कसे योग्य आहे तसेच ठाकरे सरकारने काहीच केले नाही, असे सांगण्यातच या सरकारचा आत्तापर्यंतचा बहुतांश वेळ गेला आहे.

शेतकरी असोत की सर्वसामान्य नागरिक यांना कोणाचे सरकार आहे, याने काहीही फरक पडत नाही. त्यांना फरक पडतो ते त्यांच्या समस्या कितपत मार्गी लागल्या, त्यांच्या अडचणी कितपत दूर झाल्या याने!

फळबाग लागवडीपूर्वी मातीचे परीक्षण गरजेचे, पीक वाढीस ठरेल उपयुक्त

राज्यात शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर समस्यांचा डोंगर उभा असून त्यात नव्या समस्यांची सातत्याने भरच पडत आहे, मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी लांबलेल्या पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त अनेक शेतकरी सरकारी मदतीपासून अजूनही वंचित आहेत, ज्यांना मदत मिळाली ती फारच तुटपुंजी आहे. पीकविमा योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीचे सत्र राज्यात सुरू असून नुकसानग्रस्त शेतकरी त्रस्त आहेत.

सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत, बहुतांश शेतकऱ्यांचे शेततळ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. निधीच्या कमतरतेने सूक्ष्म सिंचन योजनाही रखडलेली आहे. कांदा पीक काढून बाजारात नेऊन विकणे परवडत नसल्याने काही उत्पादकांनी त्यावर रोटर फिरविला तर काहींनी आपला कांदा काढून कोणाही घेऊन जा, असे म्हणून प्लॉट खुला केला आहे.

दर वाढतील म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस साठवून ठेवला असता केंद्र सरकारने कापसाची आयात करून दर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केले. तूर, सोयाबीन असो की इतर कोणतेही पीक हंगामात त्याचे दर हमीभावापेक्षा कमीच मिळाले आहेत. केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात नीतीने राज्यातील कांदा, कापूस, सोयाबीन आदी शेतीमालाचे भाव पडत आहेत. 

कांद्याच्या दरासाठी आता अजित पवार आक्रमक, सभागृहात केली मोठी मागणी..

याची जाणीव राज्यकर्त्यांना असूनही कोणी चकार शब्द काढताना दिसत नाही. निवडणुकांच्या प्रचारात विकासासाठी डबल इंजिनचे सरकार पाहिजे, असे म्हटले जाते. डबल इंजिनच्या सरकारने राज्यात विकास होत असेल तर शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यातही अशा सरकारचा फायदा व्हायला हवा.

परंतु तसे होताना दिसत नाही. शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीचे निर्णय केंद्र सरकार पातळीवर होत असले तरी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाने राज्यातील शेतमालाची माती तर होत नाही ना? एवढी काळजी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे.

महत्वाच्या बातम्या; 
पीकविमा नेमका कोणाच्या फायद्याचा, त्याचा फायदा काय?
शेतकऱ्यांनो शेतीमधील जैविक खतांचे महत्व व प्रभावी वापर
शेतकऱ्यांनो केळी काळी का पडतात? वाचा सविस्तर..