हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. चालू वर्षी जिल्ह्यासाठी २४ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कयाधू खोऱ्यातील शिल्लक पाण्याचे नियोजन करून विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण करण्यात येतील. इस्राईलच्या धर्तीवर नियोजन करून सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असे प्रतिपादन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी आयोजित हिंगोली जिल्हा सिंचन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पाटील म्हणाले, की ‘‘जिल्ह्यातील अनुशेषाची तूट भरून काढण्यासाठी पूर्णा नदीवरील सिद्धेश्‍वर धरणाच्या खालील बाजूस पोटा उच्च पातळी बंधारा, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा व पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा या तिन्ही बंधाऱ्यांना २८.२६ दलघमी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

याची किंमत अंदाजे ४९४ कोटी रुपये असून, त्याचा लाभ सुमारे ४ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रास होणार आहे. हे तिन्ही बंधारे मापदंडात बसत नाहीत, परंतु हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून मापदंड काही प्रमाणात शिथिल करून शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.”

 

हिंगोलीत यांत्रिकी विभागाचे कार्यालय होणार

पूर्णा प्रकल्पाच्या कालव्यांची वहन क्षमता ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. डीप कटमध्ये अनेक वर्षांपासून गाळ साचला आहे. दगडी अस्तरीकरणाची पडझड झाली आहे. त्यावरील बांधकामेही ५० वर्ष जुनी असल्याने ढासळली आहेत. या सर्वांची दुरुस्ती करण्यासाठी एसआयएमपी अंतर्गत एडीबी बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.