देशात १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आता नाफेड चा देखील समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघाने अर्थात नाफेडने देशपातळीवरील एफपीओंच्या नेतृत्तावासाठी एक व्यासपीठ यापूर्वीच तयार केले आहे.

ते फिफा म्हणजेच फेडरेशन ऑफ फॉर्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स अॅन्ड अॅग्रीगेटर्स नावाने ओळखले जाते. महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्पन्न, उत्पादन, उत्पादकतावाढ आणि विपणन या सर्व प्रक्रियेत एफपीओ मोलाची भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळेच एफपीओ निर्मितीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत आधी एसएफसी, एनसीडीसी, नाबार्ड अशा तीन मोठ्या संस्था होत्या. नाफेडने देखील आपल्या समावेशासाठी केंद्राकडे मागणी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

नाफेडकडून आता देशभरात विशेष एफओंची स्थापना केली जाईल. या एफपीओंना बाजारपेठा व कृषी मूल्यसाखळीशी जोडले जाईल. त्यासाठी प्रति एफपीओ १८ लाख रुपये तीन वर्षात मिळतील तसेच सदस्य शेतकऱ्याला प्रत्येकी दोन हजारांचे अनुदान दिले जाईल. विशेष म्हणजे प्रत्येक एफपीओवर १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची तयारी केंद्राची आहे. तसेच दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या संस्थात्मक कर्जाची हमीदेखील केंद्र शासन घेणार आहे.

यातून एफपीओंचे सक्षमीकरण होईल.एफपीओंसाठी विशेष प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमदेखील राबविले जाणार आहेत. नव्या एफपीओंसाठी केंद्राने ६ हजार ८८५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याने ही संकल्पना  आता केवळ कागदावर राहणार नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनाला पुढे आणणे, शेतीमालावर प्रक्रिया, विपणन, ब्रँडिग आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे व एफपीओंची बांधणी करणे यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन समूह ही संकल्पना पुढे नेण्यासाठी अंमलबाजावणी संस्था व व्यवसाय संघटनांची मदत केली जाणार आहे.प्रत्येक एफपीओला पाच वर्षांसाठी व्यावसायिक पाठबळ पुरवले जाणार आहे. त्यासाठी नाबार्ड व नाफेडसारख्या अंमलबजावणी संस्था असतील. या संस्था पुन्हा देशातील समूह आधारित व्यवसाय संघटनांची (सीबीबीओ) मदत घेतली. यासाठी सीबीबीओ चे एक पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.

 

तसेच २२०० एफपीओ समूह आकाराला देखील आले आहेत. यात १०० सेंद्रिय व १०० तेलबिया पिकांचे समूह आहेत. ही संकल्पना पुढे नेण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांत समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.