Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी (दि.१) फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदा लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने यावेळी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी विकासाशी संबंधित अनेक मुद्यांवर यावेळी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून अक्षय ऊर्जेपर्यंत अनेक मोठ्या घोषणा आहेत.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. या योजनेतंर्गत आर्थिक लाभ दिला जातं आहे. तसंच हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करतंय असंही अर्थमंत्री सीतारामन भाषना दरम्यान म्हटल्या आहेत. पीएम किसान योजनेचा ११.८ कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळतोय. तसंच ३ लाख कोटींचा व्यापार शेती क्षेत्रातून होतोय,असंही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पावेळी म्हटले आहे.

४ कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ११.८ कोटी लोकांना पंतप्रधान किसान योजनेतून आर्थिक मदत मिळाली आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरुणांच्या सक्षमीकरणावरही काम केले आहे, असंही सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

किसान संपदा योजनेचा ३८ लाख शेतकऱ्यांना फायदा

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा ३८ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. यामुळे १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनांवरही काम केले जात आहे. कापणीनंतरच्या क्रियाकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी मजबूत करत आहोत.

तेलबिया अभियानाला बळ

स्वावलंबी तेलबिया अभियानाला बळ दिले जात आहे. या अंतर्गत नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाणार आहे. दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांनाही मदत केली जात आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. मत्स्यसंपत्तीही बळकट केली जात आहे. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले आहे. मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. ५५ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पाच एकात्मिक एक्वा पार्क बांधले जातील, असंही सीतारामन म्हणाल्या आहेत.

२ कोटी घरे बांधली जाणार

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधली जातील, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत. संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना कोविड असूनही आम्ही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ३ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. पुढील ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधली जातील.

गरिबी दूर करण्यासाठी सरकार काम करत आहे

पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचायचे आहे. खास जमातींसाठी खास योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. सरकार गरिबी हटवण्याचे काम करत आहे. सरकारने आव्हानांचा धैर्याने सामना केला आहे. ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत.

आयकर संदर्भात कोणतीही नवीन घोषणा नाही

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर संदर्भात कोणतीही नवीन घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे कर स्लॅब तसाच राहणार आहे. तसेच करदात्यांचे आभार मानत आमच्या सरकारने कर दरात पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीय घट केली आहे. ७ लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी कोणताही कर लागणार नाही, असं सीतारमन यांनी म्हटलं आाहे.

अर्थमंत्री भाषणात काय म्हणाल्या...

पीएम किसान योजना, मुद्रा योजना, पीक विमा आणि पीएम स्कूल योजनेसह अनेक कल्याणकारी योजनांच्या यशाबद्दल सीतारामन यांनी संसदेत भाष्य केलं आहे. यावेळी त्या म्हणाल्या की, १० वर्षात देशाचा जास्त विकास केला आहे. सबका साथ सबका विकास हा आमचा मंत्र आहे. आम्ही भ्रष्टाचार संपवला आहे. प्रत्येक घराला पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. अन्नविषयक समस्या दूर केल्या आहेत.

८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. तसंच २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे. तीन हजार नवीन आयटीआय उघडण्यात आल्या आहेत. ५४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे. तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला आहे.

तसंच नऊ कोटी महिलांचा समावेश असलेल्या ८३ लाख बचत गटांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तिच्या यशामुळे एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनण्यास मदत झाली आहे. ते इतरांसाठी प्रेरणास्थान आहेत. लखपती दीदींसाठीचे लक्ष २ कोटींवरून ३ कोटी रुपये करण्याचे आम्ही ठरवले आहे, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.