नवी दिल्ली: केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये.

शेतकऱ्यांसाठी नवीन घोषणा: 

• बारा कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या मिळकतीची हमी.
• यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. शिवाय 2018-19 वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
• राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेची तरतूद 750 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली.
• गो-धनाच्या शाश्वत जाणुकिय श्रेणीवाढीचे प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाची स्थापना
• दीड कोटी मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी नव्या केंद्रीय मत्स्योद्योग खात्याची उभारणी करणार.
• शेतकऱ्यांना पशुउत्पादन आणि मत्स्योद्योग व्यवसायासाठी व्याजात दोन टक्के परतावा. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी 3 टक्के अतिरिक्त परताव्याची संधी.
• आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारा 2 टक्के व्याज परतावा कर्जाच्या फेररचनेच्या पूर्ण कालावधीत मिळण्याची तरतूद.

श्रमिक विभाग

• असंघटीत क्षेत्रातील 10 कोटी कामगारांना मासिक निवृत्ती वेतनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’.
• केवळ 100 किंवा 55 रुपयांच्या मासिक सहभागाने 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची तरतूद.

आरोग्य

• देशातील 22 वी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था हरयाणात उभारणार

मनरेगा

• 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’साठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

• वैयक्तिक करदात्याचे 5 लक्ष रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त.
• 3 कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आयकर सूट.
• वार्षिक प्रमाण वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शनची) रक्कम 40 हजार रुपयांवरुन 50 हजार रुपये एवढी वाढविली.
• बँक आणि टपाल खात्यातील ठेवींवरील व्याज मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
• चालू आयकर दर निरंतर
• दुसऱ्या स्वयं व्याप्त घरावरील भाड्यावर कर लागणार नाही
  

गृह आणि जमीन संपत्ती क्षेत्राला मिळाले प्रोत्साहन

• घरभाड्यावरील कर कपातीची टीडीएस मर्यादा 1 लाख 80 हजारांवरून 2 लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.
• गुंतवणूकदारांना एका राहत्या घरावरून दुसऱ्या राहत्या घरासाठी भांडवली लाभ 2 कोटी रुपयांपर्यंत.
• आयकर कायदा 80 आयबीए अंतर्गत, किफायतशीर घरांसाठी कर लाभ 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
• न विकल्या गेलेल्या संपत्तीवरील येणाऱ्या भाड्याची कर सवलत 1 वर्षावरून 2 वर्षांपर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे.

चालू कार्यक्रम

• वर्ष 2019-20 साठी चालू तूट जीडीपीच्या 3.4 टक्के ठरविण्यात आली.
• वर्ष 2020-21 पर्यंत चालू तूट 3 टक्के वाढविण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आली आहे.
• सात वर्षांपासून निरंतर 6 टक्के असणारी चालू आर्थिक तूट वर्ष 2018-19 मध्ये सुधारीत 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली
• वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्तावित एकूण खर्च 13 टक्क्यांनी वाढवून 27,84,200 कोटी रुपये करण्यात आला.
• वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित भांडवली खर्च 3,36,292 कोटी ठरविण्यात आला आहे.
• वर्ष 2019-20 साठी अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित केंद्रीय पुरस्कृत योजना राशी 3,27,679 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक राशी 20 टक्क्यांनी वाढवून ती 38,572 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
• एकात्मिक बाल विकास योजनेसाठी आवंटित राशी 18 टक्क्यांनी वाढवून 27,584 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती जमातीसाठीची प्रस्थापित राशी खालीलप्रमाणे

• 56,616 कोटी रुपयांवरून 76,801 कोटी रुपये म्हणजेच 35.6 टक्के वाढीव राशी अनुसूचित जातींसाठी.
• वर्ष 2018-19 च्या 39,135 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 50,086 कोटी रुपये म्हणजे 28 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी निर्धारित..
• 80,000 कोटी रुपयांचे पुनर्गुंतवणूक उद्दिष्ट संपादन करणार असा सरकारला विश्वास.
• चालू तूट एकत्रीकरण कार्यक्रमासह कर्ज एकत्रीकरणावर जोर देणार.

गरीब आणि मागासवर्ग

• देशातील स्रोतांवर गरीबांचा पहिला हक्क आहे-वित्तमंत्री.
• शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के अतिरिक्त जागा 10 टक्के गरीब, गरजूंसाठी राखीव.
• खेड्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील दूरी कमी करण्याच्या उद्देशाने खर्च निधीत वाढ.
• मार्च 2019 पर्यंत सर्व ऐच्छिक कुटुंबांना विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देणार.

उत्तर पूर्व

• वर्ष 2019-20 मध्ये प्रस्थापित अंदाजपत्रकीय राशी 21 टक्क्यांनी वाढवून 58,166 कोटी रुपये आवंटित करणार.
• देशाच्या विमानतळ नकाशावर अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश.
• भारताच्या रेल्वे नकाशावर पहिल्यांदाच मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांचा समावेश.
• ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जल वाहतूक कंटेनर कार्गोसह वाढविणार.

असुरक्षित क्षेत्र

• नीती आयोगाच्या अंतर्गत उर्वरित अनुसूचित आणि अर्ध भटके आणि विमुक्तांसाठी नवीन समिती स्थापन करणार.
• भटके आणि विमुक्तांचे विकास, कल्याण आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत नवीन कल्याण विकास मंडळाची स्थापना.

सुरक्षा

• सुरक्षा क्षेत्रासाठीची अंदाजपत्रकीय तरतूद सर्व प्रथम तीन लाख कोटी रुपयांच्यावर.

रेल्वे

• या अर्थसंकल्पात 2019-20 साठी 64,584 कोटी रुपयांच्या भांडवली सहाय्याची तरतूद.
• समग्र भांडवली खर्च कार्यक्रम 1,58,658 कोटी रुपये.
• कार्यान्वित गुणोत्तर (ऑपरेटिंग रेशो) 2017-18 मधील 98.4 वक्तव्यांवरुन 2018-19 मधे 96.2 टक्के आणि 2019-20 मधे 95 टक्के वाढण्याचा अंदाज.

मनोरंजन करमणूक उद्योग

• चित्रपट चित्रीकरणाच्या सुलभीकरणासाठी भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एकल खिडकी परवाना सुविधा.
• स्व-घोषणापत्रासाठी नियामक तरतूद.
• पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टमधे अँटी कॅमकॉरर्डीगची तरतूद.

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि व्यापारी

• जीएसटी नोंदणीकृत एसएमईसाठी वाढीव एक कोटी रुपयांच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सहाय्य.
• सरकारी उपक्रमांद्वारा 25 टक्के स्रोत लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेतले जातील, त्यापैकी किमान 3 टक्के स्रोतं महिलां उद्योगाकडून असतील.
• अंतर्गत व्यापारावर भर : डीआयपीपीचे नामांतर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात आले आहे.

डिजिटल गावे

• येत्या पाच वर्षात सरकार एक लाख गावे डिजिटल करणार.

इतर घोषणा

• बौद्धिक संपदेवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाला सहाय्य म्हणून नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पोर्टल.

2014 ते 19 या काळातील कामगिरी

अर्थव्यवस्थेची कामगिरी:

• जागतिक अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता भारताकडे प्रभावी कामगिरी करणारा देश म्हणून गेली पाच वर्षे पाहिले गेले.
• 2014 ते 19 हा कालखंड मॅक्रो इकॉनोमी साठी सर्वात उत्तम कालखंड.
• 2013 14 मध्ये असलेल्या अकराव्या क्रमांकावरून भारत आता जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था.
• 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा नंतर 2014 ते 19 या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनात सर्वात भरीव वाढ.
• 2009 ते 14 या काळातील कंबर तोड महागाईवरून भारताची महागाईची कंबर तोडण्याकडे वाटचाल.
• महागाईचा दर 4.6 टक्के एवढा कमी.
• डिसेंबर 2018 मध्ये महागाईचा दर केवळ 2.19 टक्के.
• वित्तीय तुटीचे प्रमाण सात वर्षापूर्वीच्या सहा टक्क्यांवरून केवळ 3.4 टक्क्यांवर.
• चालू वित्तीय तुटीचे प्रमाण सहा वर्षांपूर्वीच्या 5.6 टक्क्यांवरून केवळ 2.5 टक्के.
• गेल्या पाच वर्षात भारताने 239 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळवली.
• भारत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे.
• भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था.
• महागाई आटोक्यात आणि वित्तीय तूट नियंत्रित.
• थेट परकीय गुंतवणूक योजनेचे उदारीकरण.

शेतकरी

• सर्व 22 पिकांना 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत.
• गेल्या 5 वर्षात व्याज सहाय्य दुप्पट.
• मृदा आरोग्य कार्ड, नीम कोटेड युरिया कृषी क्षेत्रासाठी वरदान.

कामगार

• रोजगार संधी मध्ये वाढ. कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेची सदस्य संख्या 2 कोटी रुपयांनी वाढली.
• सर्व कामगारांसाठी किमान उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षात 42 टक्क्यांनी वाढ.

गरीब आणि मागासवर्ग

• गरिबांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण.
• सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात विज जोडणी.
• आयुष्मान भारत 50 कोटी लोकांसाठी जगातील सर्वात मोठा आरोग्य कार्यक्रम.
• 115 पिछाडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम.
• गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त धान्य खरेदी करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्च.
• खाजगी क्षेत्राच्या मदती द्वारे युद्धपातळीवर 143 कोटी  एलईडी बल्बचे वितरण.
• एलईडी बल्बद्वारे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांकडून वीज बिलात 50 हजार कोटी रुपयांची बचत.
• आयुष्मान भारत योजने द्वारे 10 लाख रुग्णांना फायदा.
• जन औषधी केंद्रांद्वारे गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना किफायतशीर औषधे उपलब्ध.
• 2014 मध्ये घोषणा झाल्यापासून आजवर 21 पैकी 14  एम्स रुग्णालय कार्यरत.
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने द्वारे ग्रामीण रस्त्यांमध्ये तिपटीने वाढ.
• 17.84 लाख पैकी 15.80 लाख वस्त्यांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडले.
• प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 2019 मध्ये 19 हजार कोटी रुपये खर्च.
• प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2014-18 या काळात 1.53 कोटी घरे बांधली.

महिला विकास आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास

• उज्वला योजनेद्वारे 6 कोटी घरगुती गॅस जोडण्या देण्यात आल्या; 8 कोटी जोडण्या पुढच्या वर्षापर्यंत देण्याचे उद्दिष्ट.
• मुद्रा कर्जापैकी 70 टक्के कर्जे महिलांना.
• मातृत्व अवकाशाचा कालावधी 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवला.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत.

युवा

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत 1 कोटी युवकांना प्रशिक्षण.
• मुद्रा, स्टँड अप आणि स्टार्ट अप इंडिया योजना द्वारे स्वयंरोजगाराला चालना.

सूक्ष्म लहान आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापारी

• 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ एका तासात उपलब्ध.
• जीईएम पोर्टलवर खरेदीद्वारे 25 ते 28 टक्क्यांपर्यंत बचत.

आयकर

• गेल्या पाच वर्षात कर वसुली दुप्पट झाली : 6.38 लाख कोटीहून 12 लाख कोटी रुपयांवर.
• करदात्यांचे प्रमाण 3.79 कोटीहून 6.5 अशी कोटींवर गेले.
• कर प्रशासनात सुसूत्रीकरण. गेल्यावर्षी भरले गेलेल्या आयकर रिटर्नसपैकी 99.9 टक्के स्वीकारले गेले.
• करदात्यांना सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर गेल्या दोन वर्षात रिटर्न प्रोसेस करण्याचा कालावधी 24 तासांवर आणला.

याआधी मध्यमवर्गीयांना दिले गेलेले फायदे:

• करसवलतीची मूलभूत मर्यादा 2 लाखाहून अडीच लाख रुपयांवर.
• अडीच लाख ते 5 लाख उत्पन्न असलेल्या गटासाठी कर आकारणी 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी. नोकरदारांसाठी स्टॅंडर्ड डीडक्शन 40,000 केले.
• 80 सी अंतर्गत बचतीचे रक्कम एक लाखांवरून दीड लाख केली.
• निवास करत असलेल्या घर मालमत्तेसाठी व्याजाची सवलत दीड लाखांवरून दोन लाख केली.

छोटे व्यावसायिक आणि स्टार्टअप उद्योजकांना याआधीच दिलेल्या खास सुविधा:

• नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सोपी केली.
• व्यापाराच्या पूर्व अनुमानित कराची प्रारंभिक मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
• प्रारंभिक मर्यादा 50 लाख रुपये करून प्रथमच पूर्व अनुमानित कराचा लाभ छोट्या व्यावसायिकांना देण्यात आला.
• कमी रोकड असलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व अनुमानित लाभ दर 8 टक्क्यांवरून कमी करून 6 टक्के करण्यात आला.
• सुमारे 99 टक्के कंपन्यांसाठी कराचा दर 25 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला.

जीएसटी

• जीएसटीने भारताला सामायिक बाजारपेठ बनवले आहे.
• जीएसटीमुळे कराची व्याप्ती वाढली, कर संकलनात वाढ झाली आणि व्यवसाय करणे सोपे झाले.
• आंतरराज्य वाहतूक अधिक वेगवान, अधिक प्रभावी आणि विना-अडथळा झाली.
• कराच्या दरांमध्ये तर्कसंगत आणि संवेदनशील कपात.
• दैनंदिन वापराच्या बहुतांश वस्तू आता शून्य टक्के किंवा 5 टक्के कराच्या कक्षेत.

व्यापारी आणि सेवापुरवठादारांना दिलासा:

• छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी सवलतीची उलाढाल मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून दुपटीने वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली.
• वार्षिक 1.5 कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या छोट्या उद्योगांना आता केवळ  1 टक्के कर भरावा लागेल आणि केवळ एक वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे लागेल.
• वार्षिक 50 लाख रुपये उलाढाल असलेले सेवापुरवठादार  कंपोजिशन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात आणि 18 टक्के ऐवजी केवळ  6 टक्के दराने जीएसटी भरू शकतात.
• लवकरच 90 टक्के पेक्षा अधिक जीएसटी भरणा करणाऱ्या उद्योगांना तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याची अनुमती दिली जाईल.
  

उत्साहवर्धक जीएसटी महसूल आकडेवारी:

• पहिल्या वर्षातील 89,700 कोटी रुपये सरासरी मासिक जीएसटी कर संकलनाच्या तुलनेत चालू वर्षात सरासरी मासिक कर संकलन 97,100 कोटी रुपये आहे.

पायाभूत विकास क्षेत्रनागरी विमान वाहतूक योजना:

• कार्यरत विमानतळाच्या संख्येने 100 चा टप्पा ओलांडला.
• अलिकडचा नवीन- सिक्कीममधील पाकयोंग विमानतळ.
• गेल्या पाच वर्षात देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ.

रस्ते

• भारत हा जगातील सर्वात वेगाने  महामार्ग बांधणारा देश आहे.
• दररोज 27 किमी महामार्ग बांधले जातात.
• रखडलेले प्रकल्प पूर्ण केले. दिल्लीतील इस्टर्न पेरिफेरल महामार्ग.
• बोगीबील रेल्वे, रस्ते पूल, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश.

जलमार्ग

• किनारपट्टी भागालगत सागरमाला हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प.
• प्रथमच कोलकाता ते वाराणसी अंतर्गत जलवाहतूक मार्गावर कंटेनर मालवाहतूक सुरु करण्यात आली.

रेल्वे

• रेल्वेच्या इतिहासात 'सुरक्षित वर्ष'
• ब्रॉडगेज मार्गावरील सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग बंद करण्यात आली.
• देशात विकसित केलेली आणि तयार केलेली सेमी अतिजलद 'वंदे भारत एक्सप्रेस'ची घोषणा.

हवामान बदल

• आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी.
• नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन.
• पहिल्या करार आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संघटनेचे मुख्यालय भारतात.
• गेल्या पाच वर्षात स्थापित सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत दहा पटीने वाढ.
• लाखो रोजगारांची निर्मिती.

डिजिटल इंडिया रेवोल्युशन (डिजिटल भारत क्रांती)

• नागरिकांना सेवा प्रदान करण्यासाठी तीन लाख पेक्षा जास्त कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत आहेत.
• मोबाईल डेटा वापराच्या बाबतीत भारत जगात अग्रस्थानी आहे.
• गेल्या पाच वर्षात मोबाइल डेटाच्या मासिक वापराचे प्रमाण 50 पट वाढले आहे.
• मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत मोबाईल आणि त्याचे भाग उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या 2 वरून 268 पर्यंत वाढली आहे, त्यामुळे नोकरीच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत.

जनधन-आधार-मोबाईल आणि थेट लाभ हस्तांतरण

• गेल्या पाच वर्षात सुमारे 34 कोटी जन धन बँक खाती उघडण्यात आली.
• आधारची अमलबजावणी सार्वत्रिक होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.
• मध्यस्थांना बाजूला सारत गरीब आणि मध्यम वर्गाला शासकीय योजनांचे लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतील, याची खातरजमा झाली आहे.

सीमाशुल्क आणि सीमेपलीकडील व्यापार

• भांडवली उत्पादन गटातील 36 वस्तूंवरील सीमाशुल्क रद्द.
• आयात आणि निर्यात व्यवहारांचे डिजिटलीकरण.
• वस्तूंच्या वाहतूकीत सुधारणा करण्यासाठी आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर.

भ्रष्टाचाराविरोधात उचललेली पावले

• सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम पावले उचलली आणि पारदर्शकतेचे नवे युग अस्तित्वात आणले: वित्त मंत्री
• रेरा आणि बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पारदर्शकता आणली.
• फरार आर्थिक गुन्हेगार विषयक अधिनियम 2018 ने आर्थिक गुन्हेगारांवर जप्तीसारखी कारवाई शक्य.
• सरकारने कोळसा आणि स्पेक्ट्रम सारख्या नैसर्गिक स्रोतांची लीलाव प्रक्रिया पारदर्शक केली.

काळ्या पैशाविरोधातील मोहीम

• काळा पैसा विरोधी कायदा, फरार आर्थिक गुन्हेगार विषयक अधिनियम तसेच विमुद्रीकरण अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून एक लाख तीस हजार कोटी रुपये इतकी बेहिशोबी मालमत्ता कराच्या कक्षेत.
• सहा हजार 900 कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्तेवर कारवाई शक्य.
• प्रत्यक्ष करात 18 टक्के वाढ.

बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा तसेच नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा

• नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यान्वये उपाययोजनांसाठी सुसंगत अशी प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित झाली.
• अनिष्ट फोन बँकिंगची संस्कृती सरकारने रोखली: वित्त मंत्री.
• रेकग्निशन (ओळख) रेसोल्युशन (उपाय) री-कॅपिटलाइझेशन (फेरभांडवलीकरण) आणि रिफॉर्म (सुधारणा) या चार R चा सरकारकडून स्वीकार.
• बँका आणि कर्जदारांकडून सरकारने तीन लाख कोटी रुपये वसूल केले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी सरकारने 2.6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.

स्वच्छता

• सरकारने गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंती वर्षानिमित्त आदरांजली म्हणून स्वच्छ भारत मोहीम हाती घेतली.
• स्वच्छ भारत ही राष्ट्रीय मोहीम केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी 130 कोटी भारतीयांचे आभार मानले.
• ग्रामीण भागात भारताने 98टक्के स्वच्छता साध्य केली आहे.
• 5.5 ते 40 लाख गावे ही उघड्यावर शौच मुक्त म्हणून घोषित केली करण्यात आली आहेत.

संरक्षण

• एका हुद्यासाठी एक निवृत्तीवेतन अर्थात ओरोपची अंमलबजावणी वेगाने सुरू, आतापर्यंत 35 हजार कोटी रुपये रकमेचे वितरण
• लष्करी सेवा वेतनात वाढ.

इतर क्षेत्रातील कामगिरी

• एन पी ए (अनुत्पादित मालमत्ता) उघड न करण्याच्या आक्षेपार्ह पद्धतीवर सरकारने अंकुश लावला.
• स्‍वच्‍छ भारत जगातील सर्वात मोठी शौचाच्या सवयींमध्ये बदल घडविणारी चळवळ.

अं‍तरिम अर्थसंकल्‍प 2019-20 मधील प्रमुख संदेश:

• 2022 पर्यंत ‘’न्‍यू इंडिया’’ साकार करण्‍यासाठी वाटचाल.
• स्वच्छ व स्वस्थ भारत : शौचालय, पाणी व वीज यांचा सर्वांना सार्वत्रिक लाभ.
• असा भारत जेथे शेतक-यांचे उत्‍पन्‍न दुप्‍पट होईल.
• युवक व महिलांना त्‍यांचे स्‍वप्‍न पूर्ण करण्‍यासाठी भरपूर संधी.
• दहशतवाद, जातियवाद, जातीवाद, भ्रष्‍टाचार व वंशवादापासून मुक्‍त असा भारत.

पुढील दशकासाठी दृष्‍टी:

• गेल्‍या पाच वर्षात भारताच्‍या वाढीची व विकासाची पायाभरणी.
• पुढील पाच वर्षामध्‍ये भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची बनणार.
• त्‍यानंतरच्‍या 8 वर्षामध्‍ये दहा ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्‍यवस्‍था बनवण्‍याची इच्‍छा.

2030 च्‍या भारतासाठी दहा परिणाम:

भारत हा एक आधुनिक, तंत्रज्ञान आधारित, उच्‍च वृद्धी, न्‍यायसंगत व पारदर्शी समाज असेल.

1. भौतिक तसेच सामाजिक संरचना तयार करण्‍यासाठी व सहज राहणीमान पुरवण्यासाठी.
2. ‘डिजीटल इंडिया’ निर्माण करणे, युवा नेतृत्‍वातर्फे शासकीय प्रक्रियांचे डिजीटायजेशन.
3. इलेक्‍ट्रीक वाहनांच्‍या साहाय्याने परिवहन क्रांतीच्‍या जोरावर भारताला प्रदूषणमुक्‍त करणे व अक्षय उर्जेवर लक्ष्‍य केंद्रीत करणे.
4. आधुनिक डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण औद्योगिकरण विस्‍तारून मोठया प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणे.
5. स्‍वच्‍छ नद्या, सर्व भारतियांसाठी सुरक्षित पेयजल व सूक्ष्‍म सिंचनाद्वारे पाण्‍याचा कार्यक्षम वापर.
6. सागरमाला, तटीय सीमा व समुद्रजल आधारीत वाहतूक वाढविण्यासोबतच भारताचा विकास व वृद्धी.
7. आमच्‍या अंतराळ कार्यक्रमाचा उद्देश– गगनयान, भारत जगातील उपग्रहांसाठी लॉन्‍च-पॅड बनले व 2022 पर्यंत अंतराळात एक भारतीय अंतराळवीर पाठवणार.
8. अन्‍नधान्‍यामध्‍ये भारताला स्‍वयंपूर्ण बनवणे, खादयान्‍य गरजा पूर्ण करण्‍यासाठी जगाला निर्यात करणे व सेंद्रीय पद्धतीने खादयान्‍न निर्मिती करणे.
9. आयुषमानभारत द्वारे एक स्‍वस्‍थ्‍य भारत: महिलांना समान हक्‍क असतील व त्‍यांच्‍या सुरक्षा व सक्षमीकरण्‍यासाठी प्रयत्न केले जातील.
10. सक्रिय व जबाबदार नोकरशाहीसह, भारताला कमीत कमी शासन आणि जास्तीत जास्त कुशल प्रशासन म्हणजेच ‘मिनिमल गर्व्‍हमेंट, मॅक्झिमम गर्व्‍हर्नंस’ असणारे राष्‍ट्र बनवणे.