मुंबई: राज्यातील दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करता यावी म्हणून सर्व नदी खोऱ्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी शासनाने जल आराखडा तयार केला आहे. असा एकात्मिक जल आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या व महानदी या सहा नदी खोऱ्यांचा एकात्मिक जलआराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व नदी खोऱ्यांमध्ये, नदी खोरे अभिकरणांचे गठण करण्यात येईल. जलसंपदा विकास व व्यवस्थापन धोरण आखण्यात येईल. सुरू असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे दूषित पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाईल. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन केले जाईल. भूगर्भीय सपाट खोऱ्यात खोल जमिनीसाठी ड्रेनेज तयार केले जाईल, पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामामध्ये लाभधारकांना सहभागी करून प्रशिक्षण दिले जाईल. गाळपेर क्षेत्राचा बृहत आराखडा तयार केला जाईल.

शासनाने ‘व्हिजन 2030 डॉक्युमेंट’ नीती आयोगाकडे सादर केले आहे. याच्याशी सुसंगत प्रारूप आराखड्यातील शिफारशी टप्प्याटप्प्याने सन 2019 ते 2030 या कालावधीत विभागाकडून राबविल्या जातील, असेही श्री. महाजन यांनी सांगितले.