अवकाळी पाऊस, गारपीठ अशा संकटांमुळे फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. असे असतानाच विमा कंपन्यांकडून काही फळपिकांना योजनेतून वगळण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखी भर पडली. यावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील प्रतिकूल परस्थितीमुळे नुकसान झाल्यास विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे.

8 फळपिकांसाठी विमा योजना

संत्रा, मोसंबी, पेरु, चिकू, डाळिंब, लिंबू, सीताफळ आणि द्राक्ष या फळपिकांसाठी विमा योजना लागू होणार आहे. फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकासान होत असल्याने हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. राज्यात 2021- ते 2024 या तीन वर्षासाठी ही योजना आहे. राज्य सरकारने 17 कोटी 70 लाख रुपयांचा हप्ताच विमा कंपनीकडे जारी केल्याने आता वेगवेगळ्या फळपिकांना विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा - मोठी बातमी : ७/१२ उताऱ्यावरुन पोटखराबा नोंदी होणार गायब; सरकारचा मोठा निर्णय

फळपिक विमा योजना ही राज्यामध्ये एचडीएफसी अर्गे जनरल इंन्शुरन्स, रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स आणि भारतीय कृषी विमा कंपन्यांमार्फत ही योजना राबवली जाते. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत 2021च्या मृग बहरासाठी राज्य सरकारकडे हिस्स्याची मागणी करण्यात आली होती.

हेही वाचा - पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांसाठीच ठरली फायद्याची; धक्कादायक माहिती आली समोर

त्यानुसार या योजनेअंतर्गत पीक निहाय कर्जदर हेच विमा संरक्षित रक्कम म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली आहे. 2024 पर्यंत हेच दर कायम ठेवण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे विमा कंपनीवरील विश्वास उडत असताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.

हेही वाचा - Google pay Loan : फक्त एका क्लिकवर मिळणार 1 लाखांपर्यंतचे कर्ज ! असा करा अर्ज आणि घ्या लाभ