Crop insurance : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये सहभागी शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी. येत्या आठवडाभरात या संदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. सन २०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, खरीप २०२० हंगामात मोठया प्रमाणावर पावसामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसंच कोव्हीडमुळे असलेले लॉकडाऊन, इतर निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यासालचे एनडीआरएफ अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते.

राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई देताना कंपन्यांनी संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने मदत करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत. वर्षा निवासस्थानी काल (दि.४) झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले आहेत.

यावेळी शिंदे म्हणाले, ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधव त्रस्त आहे. त्याला दिलास देण्यासाठी राज्य शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. विमा कंपन्यांनी देखील याकाळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बळीराजाला दिलासा म्हणून राज्य शासनाने एक रुपयामध्ये पीक योजना सुरू केली आहे. अशी विमा योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरायचा हिस्सा राज्य शासन अदा करत आहे. यामागची शासनाची भूमिका विमा कंपन्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी प्रस्तावांवर जे आक्षेप घेतले आहेत. ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून घ्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.