आपल्याला माहिती आहे की दर वर्षी कांद्याचे भाव कधी चढलेला आणि कधी घसरतील याचा काहीच अंदाज नसतो. कांद्याच्या भावा मध्ये बऱ्याच प्रमाणात अनियमितता आढळते. या भावातील चढ-उताराचा फायदा हा व्यापारांचा होत असून शेतकरी मात्र कायम नुकसान सोसत असतो.

कांदा उत्पादनावर लागलेला खर्चसुद्धा निघणे दुरापास्त होते. या पार्श्वभूमीवर आता इतर पिकांप्रमाणे कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. याबाबतीत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सरकारला सांगितले आहे की एम एस पी वरील देशव्यापी चर्चेदरम्यान कांद्याची किंमत वैज्ञानिक दृष्ट्या निश्चित करण्यातयावी.

 कांद्याचे उत्पादन घेतांना त्यासाठी किती खर्च होतो हे सरकारने त्यांच्या संबंधित एजन्सीकडून ठरवावे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना किती मिळकत मिळते हे पाहून इतर पिकांप्रमाणे त्यावर किमान 50 टक्के नफा जोडून कमीत कमी किंमत निश्चित करणे आवश्यक आहे.

कांदा दराबाबत निश्चित धोरण असणे फार गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम कांदा दराचे निश्चित धोरण ठरणे  आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे  यांनी सांगितले आहे.

 2017 मधील राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाचा अहवाल

 राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने 2017 मध्ये अहवाल दिला होता की,प्रति किलो कांद्याचा उत्पादन खर्च हा 9.34 रुपये आहे. जर आपण 2017 पासून विचार केला तर महागाई ही वाढतच आहे. मग ते डिझेल असो वा कीटकनाशके तसेच खतांच्या किमती देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 

त्या अनुषंगाने विचार केला तर सध्या उत्पादनावरील खर्च प्रति किलो 18 रुपयांपर्यंत आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर शेतकऱ्यांना कांद्याला तीस ते बत्तीस रुपयांपेक्षा जास्तीचा दर मिळणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याचा जर विचार केला तर शेतकऱ्यांना अगदी दोन ते तीन रुपये किलो दराने सुद्धा कांदा विकायची पाळी येते. त्यामुळे उत्पादनावरील खर्च प्रमाणे हमीभाव  ठरवावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.