गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात खुप मोठया क्षेत्रावर पुरामुळे खुपच भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक जिल्ह्यात पुरामुळे शेतकऱ्यांचे खुप नुकसान झाले. विदर्भात देखील खुप नुकसान झाले विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीला महापूर आला आलेल्या महापुरामुळे भंडाराच्या शासकीय गोदामात सुमारे 6 हजार क्विंटल धान्य भिजले होते.  त्यामुळे धान्याला इतका दुर्गंध येऊ लागला की तो प्राण्यांना खाण्यासाठीही देता येत नव्हता.

त्यामुळे आता कुजलेल्या धान्यापासून खत बनवले जाईल. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.  ज्यात लिहिले होते की खराब झालेले धान्य आता कंपोस्ट करण्याची परवानगी द्यावी.  त्यानंतर या प्रस्तावाला सरकारकडून हिरवा सिग्नल मिळाला आहे. 28 ऑक्टोबर 1999 च्या खराब झालेल्या अन्नधान्याबाबतच्या योजनेनुसार योजना प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

असं का केल जात आहे?

भंडारा जिल्ह्यात गेल्या वर्षी वैनगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे पुराचे पाणी सरकारी गोदामात शिरले होते. 5 ते 6 फूट पाणी साचल्याने गोदामात ठेवलेले अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात ओले झाले.

त्यामुळे आता कुजलेल्या धान्यापासून खत बनवले जाईल. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.  ज्यात लिहिले होते की खराब झालेले धान्य आता कंपोस्ट करण्याची परवानगी द्यावी.  त्यानंतर या प्रस्तावाला सरकारकडून हिरवा सिग्नल मिळाला आहे. 28 ऑक्टोबर 1999 च्या खराब झालेल्या अन्नधान्याबाबतच्या योजनेनुसार योजना प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

 

या गोदामातील सुमारे 17 हजार क्विंटल धान्यापैकी सुमारे 6 हजार 263 क्विंटल अन्नधान्य पुरामध्ये नष्ट झाले. यामध्ये 3826 क्विंटल तांदूळ, 1833 क्विंटल गहू, 266 क्विंटल तूर डाळ, 188 क्विंटल चणा डाळ, 144 क्विंटल साखर इ. होते.

त्या वेळी भिजलेले धान्य सुकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. धान्य पूर्णपणे कोरडे केल्यानंतर, ते एका सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले. पण या धान्याच्या वासामुळे गावात राहणारे लोक खूप अस्वस्थ झाले होते.

 त्यामुळे साकोली कृषी विज्ञान केंद्रात धान्य पाठवले

 

जवळपास एक वर्ष कुजलेले धान्य त्या  गोदामात पडून होते. आता सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या प्रस्तावानंतर हे सडलेले धान्य कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी साकोली कृषी विज्ञान केंद्रकडे पाठवले.

जिथे सडलेल्या धान्यांपासून कंपोस्ट खत तयार केले जाईल. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तहसील आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे या धान्याचे नियोजन करतील.