मोदी सरकारने देशातून ६० लाख टनांचा कोटा (Sugar Export Quota) जाहीर केला. मात्र राज्यनिहाय कोटा देताना निर्यातीच्या (Sugar Export) संधी कमी असूनही उत्तर प्रदेशला जास्त कोटा दिला आहे. यामुळे यामध्ये देखील महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, साखर उद्योगाबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने ६० लाख साखर निर्यातीस (Sugar Export) परवानगी दिली आहे. १ नोव्हेंबर २२ ते ३१ मे २०२३ या मुदतीकरिता हा कोटा (Sugar Export Quota) आहे.

यामध्ये आता प्रामुख्याने केंद्राच्या निकषानुसार महाराष्ट्रातून सुमारे २० लाख टन साखर निर्यात होऊ शकते. उत्तर प्रदेशाला ही जवळपास इतकाच कोटा आहे. यावर्षी देखील महाराष्ट्रातूनच सर्वाधिक निर्यात होईल, असे म्हटले जात आहे.

NMNF पोर्टल लाँच: नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून NMNF पोर्टल सुरू, शेतकऱ्यांना फायदा

याबाबत केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाने (Food Ministry) परिपत्रक जारी केले. देशातील कारखाने गेल्या तीन वर्षांच्या साखर उत्पादनाच्या (Sugar Production) १८.२३ टक्के एकसमान निर्यात करू शकतात, असे म्हटले आहे. यामध्ये ज्या कारखान्यांना साखर निर्यात करायची नाही ते साखर कारखाने कोटा एक्स्चेंज करू शकतात.

ऊसतोड मजुरांना आणण्यासाठी गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील एका वाहतूकदाराचा खून

तसेच ज्यांना साखर निर्यात करायची नाही त्यांनी ६० दिवसांच्या आत कोटा एक्स्चेंज करावा. ज्यांना साखर निर्यात करायची नसेल त्यांनी याच कालावधीत केंद्राला या बाबत कळवावे. तसेच कोटा परत करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
महाराष्ट्राची दिल्ली होणार? महाराष्ट्र डेंजर झोनकडे, धूलिकणांचे प्रदूषणामुळे दिला धोक्याचा इशारा
घोडगंगा सहकारी कारखान्यात राष्ट्रवादीच्या पॅनलचे वर्चस्व, विरोधकांना धक्का
ऊस बिले थकवणाऱ्या कारखान्याच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल