प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नोंदणीविषयी देशभरातल्या ग्रामसभांनी आपापल्या गावातल्या शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी असे निर्देश कृषी मंत्रालयाने दिले आहेत. रब्बी हंगामाच्या आधीच योजनेची नोंदणी आणि लाभ याची माहिती द्यावी तसेच त्यांच्या पीकांचा विमा उतरवण्याची प्रक्रिया समजवून सांगावी असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा विषय येणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये म्हणजेच 2 ऑक्टोबरला सांगितला जावा अशी विनंती कृषी मंत्रालयाने पंचायत राज मंत्रालय आणि राज्य सरकारांकडे केली आहे. सरकार आणि विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेविषयी जागृती करण्यासाठी राबवलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून हा उपाय केला जाणार आहे.

या योजनेत करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या बदलानंतर येणारा हा पहिलाच हंगाम असेल. विमा कंपन्यांनी विम्याचे हप्ते कमी करण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठी 72 तासांचा अवधी दिला जाणार आहे. आधी यासाठी 48 तासांचा अवधी होता. विम्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना काही तक्रार असल्यास ती त्यांनी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे सांगावी, तिचे निवारण केले जाईल असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.