केंद्र सरकारने डाळ व्यापाऱ्यांना डाळ साठवण्यास शिथिलता दिलेली आहे आणि यामुळे व्यापारी लोकांना सुध्दा याचा फायदा झालेला आहे जसे की पहिले डाळ व्यापारी फक्त २०० मेट्रिक टन एवढी डाळ साठवून ठेवत होते आणि त्यांना फक्त एवढेच लिमिट होते तसेच जे किरकोळ डाळ व्यापारी आहेत.त्या व्यापाऱ्यांना फक्त ५ मेट्रिक टन डाळ साठवणे एवढाच अधिकार आहे व जे गिरणी मालक आहे त्यासाठी ते डाळ ६ महिन्यांसाठी ५० टक्के डाळ साठवून ठेवू शकतात आणि जे मोठे व्यापारी आहेत ते व्यापारी अत्ता २०० ऐवजी ५०० मेट्रिक टन डाळ साठवू शकतात.

सरकारने ही डाळ मर्यादा आहे ती अमलात आणून फक्त ३१ ऑक्टोम्बर पर्यंत सुरू राहील. जे किरीकोळ व्यापारी आहेत त्या व्यापाऱ्यांना ५ टन एवढा डाळ साठवणी मर्यादा आहे तसेच जे घाऊक विक्रेते आहेत त्यासाठी २०० मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे. ज्या एका प्रकारच्या डाळी आहेत त्यासाठी फक्त १०० टन मर्यादा लागू केलेली आहे जसे की डाळ आयात केल्यानंतर त्याची मर्यादा तुम्ही २०० टन पर्यंत करू शकतात.मागील आठवड्यामध्ये सरकारने जे निवेदन जारी केले होते त्यामध्ये असे म्हणले आहे की सरकारने घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरण्या तसेच डाळ आयात करणारे आहेत.

हेही वाचा:सरकारच्या दुर्लक्षपणामुळे पीकविमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेना - विखे पाटील

त्यांच्यावर जो लागलेला स्टॉक आहे तो किरकोळ दराचा आहे ज्याच्यावर अनेक परिणाम सुद्धा होणार आहे. मागील ४ ते ५ आठवड्यांपासून मसूर ची डाळ वगळता इतर डाळींचे जे भाव आहेत ते कमी होत चालले आहेत.

सरकारचा नवा निर्णय काय आहे?

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी जे निवेदन काढलेले आहे त्यामध्ये असे सांगितले वेळ की डाळी तसेच आपल्याला लागणाऱ्या ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक प्रयत्न भाग म्हणून मोदी सरकार ने जे किरकोळ विक्रेते, घाऊक व्यापारी तसेच जे आयातदार व गिरण्या याना सवलत देण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा डाळींची साठवण मर्यादा निश्चित केली त्यावेळी जे डाळ व्यापारी होते त्यांच्या मध्ये मोठा संताप निर्माण झाला होता त्यांना असे वाटत होते की सरकार त्यांच्यावर दबाव आणत आहे. मॅरेथॉन बैठकीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे असे सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल:

सरकारने जी साठवण मर्यादा ठेवली आहे त्याचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे असे तज्ञ लोकांनी सांगितले आहे जे की या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू असल्याने खरीप पिकांच्या पेरण्या सुरू आहेत. व्यापाऱ्यांकडे जे साठलेली डाळ मर्यादा आहे ती सांगण्याची सक्त माहिती दिल्याने येईल त्या पुढील आठवड्यामध्ये डाळींच्या किमती कमी होतील असे असा अंदाज लावलेला आहे.