डॉ.सोमिनाथ घोळवे

Agriculture News : शेतकऱ्यांनी शेतमाल स्वतः विकावा, जेणेकरून मध्यस्थी/ दलाल/ व्यापारी यांना शेतमालातून जाणारा नफा शेतकऱ्यांना मिळेल असा शहरी मध्यमवर्गीयकडून सल्ला दिला जातो. पण वास्तविक विचार केला तर खरंच शेतकरी स्वतःचा शेतमाल/भाजीपाला स्वतः विकू शकेल का?. जर शेतकऱ्यांनी विकायचा ठरवले तर काय अडचणी आहेत ह्या समजून घेणे अवश्यक आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून गाळे घेतलेले असतात. त्यामुळे गळ्यांवर जाऊनच शेतमाल माध्यस्थाकडून विकावा लागतो. त्या गाळ्यांच्या बाहेर शेतमालाची विक्री करता येत नाही. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विकणे शक्य नाही हे वास्तव. इतर कोणते ठिकाण आहेत, तर आठवडी बाजार आणि शहरी मंडई.

आठवडी बाजारात व्यापाऱ्यांनी ओटे भरून , गाडे उभे करून विक्रीच्या जागा राखीव केलेल्या असतात. अर्थात बाजारातील मोक्याच्या जागा ह्या व्यापाऱ्यांनी काबीज केलेल्या असतात. त्यामुळे शेतकरी शेतमाल विक्रीला बसणारी जागा कोठेतरी कोपऱ्यात असते. बाजार आवाराच्या बाहेर रस्त्याच्या कडेला. जेथे ग्राहक देखील येणे कमी असते. दुसरी मर्यादा एकाच वेळी जास्तीचा शेतमाल विक्री करता येत नाही. जेवढा शेतमाल विक्री होईल तेवढाच शेतमाल बाजारात घेऊन यावे लागते. तिसरी मर्यादा, कोणता शेतमाल कोठे विकेल हे देखील खूप महत्त्वाचे आहे. सर्व प्रकारचा शेतमाल एकाच बाजारात विकणे शक्य नाही. थोडंस शहरात शेतमाल विक्री करणे शक्य आहे का हे पाहूया.

शेतकरी शहरात तंबू कोठे ठोकणार? शहरातील व्यापारी दुकान-केंद्र असतात त्यांच्या समोर भाजीपाला-शेतमालाचे दुकान -तंबू कोणीही टाकून देत नाहीत. शहरातील मंडईतील जागा व्यापाऱ्यांनी काबीज केल्याने तेथे शेतकऱ्यांना स्थान नाही. रस्त्यावर बसून शेतमाल विकणे शक्य नाही. कारण वाहतुकीस अडथळा म्हणून त्यावर कार्यवाही केली जाते हे आपण पाहिलेले आहे. मात्र शहरी भागात अनेक स्टॉल दिसून येतात. हे स्टॉल कसे असतात. ह्या स्टॉलची मोठी किंमत स्टॉल टाकणाऱ्यांना मोजावी लागते. गेल्या २० वर्षापासून मी पुण्यातील अनेक भाजी स्टॉल, टी स्टॉल, गाड्यावर भाजीपाला विकणारे,व इतरांशी चर्चा करत आलो आहे.

त्यावरून पुण्यात (शहरी भागात ) साधा चहा स्टॉल मांडायचा म्हटले तरी भाईलोक (नगरसेवक, दादागिरी करणारे) हप्ता घेतल्याशिवाय मांडू देत नाहीत. महानगरपालिकेचा परवाना पावती आणि महानगरपालिका फूठ्पाथ चार्जेस वेगळेच आहे. शिवाय ज्या दुकानाच्या दारात स्टॉल आहे, त्या दुकानदाराला जागेचे भाडे देखील द्यावे लागते. शेतकऱ्यांनी माल विकायचा आणि वरून पुन्हा भाई लोक आणि दुकानदारांना हप्ता देयाचा. हे शेतकऱ्यांना शक्य होईल का?..(शहरात स्टॉल मांडून जर शेतीमाल विकायचा म्हटले तर भाईलोक, त्या परीसातील नगरसेवक, दुकानदार किवा जागामालक आणि महानगरपालिका चार्जेस असे चौघांनाआर्थिक घटकांनी सांभाळावे लागेल)

त्यामुळे स्टॉल मांडून शेतमाल विक्री करण्यापेक्षा बाजार समितीमध्ये कायदेशीर व्यवहार तरी होतो. रस्त्यावर हप्ता देणारा व्यवहाराला काहीच कायदेशीर आधार नाही. शेतकऱ्यांनी शेतीमाल विका आणि आलेले पैसे इतरांच्या घशात घाला अशी व्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इतर शहरात यापेक्षा वेगळी पद्धत दिसून येत नाही. बाजार समितीमधील पूर्वीचा व्यवहार हा शेतकऱ्यांना लुटणारा आहेच. पण गरज आहे पूर्वीच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची. शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी आणि योग्य भाव मिळण्यासाठी हक्काची जागा आणि हक्काचा दर हवा. तरच शेतमाल स्वतः विकणे शक्य आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना शहरी भागात शेतीमाल स्टॉल मांडून विकणे शक्य नाही. का शक्य नाही या संदर्भात एक अनुभव सांगतो. तो असा ".... " रोड पुणे, येथे राजस्थानी व्यक्तीने चहा स्टॉल टाकला आहे. त्यांच्याशी सहज चर्चा करताना महिन्याला १० हजार रुपये वरती उल्लेख केला आहे त्यांना द्यावा लागतो. शिवाय महानगरपालिकेची गाडी येऊन महिन्यातून २ वेळेस तरी गॅस सिलेंडर जप्त करते. ते ६ हजार रुपये. असे एकूण १६ हजार रुपये महिन्याला खर्च येतो असे सांगितले. ती व्यक्ती सांगत होते, दिवसभर चहा विकून बिगारी काम करणाऱ्या मजुरांना जेवढी हजेरी पडते तेवढे शिल्लक राहते. रोज काम शोधायला नको म्हणून आम्ही हा व्यवसाय करतो. जर शेतकऱ्यांनी शेतमालाचे स्टॉल मांडायचा ठरवले तर, अशीच अवस्था शेतकऱ्यांची होणार नाही हे कशावरून ? बाजार समितीतून बाहेर पडायचे आणि इतरांच्या घशात का घालायचे ?? हा प्रश्न आहे.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com