भारत 2024 पर्यंत शेतीमध्ये डिझेलचा वापर नूतनीकरणक्षमतेने बदलेल असे केंद्रीय ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी शुक्रवारी सांगितले. पुढे ते म्हणाले पुढील दोन वर्षांत कृषी क्षेत्र डिझेलमुक्त करण्याचे देशाचे लक्ष्य असल्याचे ते म्हणाले.सर्व राज्यांनी नेमून दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विशिष्ट कृती योजना विकसित कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

ऊर्जा बचत लक्ष्यांद्वारे राज्यांचा सहभाग:

ऊर्जा मंत्री सिंह यांनी ऊर्जा संक्रमणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्यासाठी राज्यांमधील अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि ऊर्जा प्रधान सचिवांसह आभासी बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले,कार्बनची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा बचत लक्ष्यांद्वारे राज्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी COP26 मधील देशाच्या वचनबद्धतेवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या उपाययोजनांच्या मोठ्या प्रमाणावर  उपयोजनासाठी केंद्र  आणि  राज्य सरकार यांच्यातील सहयोगी प्रयत्नांवर भर दिला. त्यांनी ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धनासाठी राज्य विशिष्ट एजन्सी समर्पित असण्याच्या गरजेवर भर दिला.

सिंग म्हणाले सर्व व्यावसायिक आणि घरगुती इमारतींनी ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (बीईई) च्या ऊर्जा बचत कोडचे पालन केले पाहिजे. नोव्हेंबर 2021  मध्ये  ग्लासगो  येथे  COP26 हवामान शिखर परिषदेत, भारताने 2030 पर्यंत 500 Gw नॉन-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता आणि 50% ऊर्जा आवश्यकता अक्षय ऊर्जेद्वारे पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध केले.

बैठकीदरम्यान, ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता कृती आराखड्याचा विकास, त्याचा  अवलंब  आणि  अंमलबजावणी  सुलभ  करण्यासाठी  राज्यांकडून  सहकार्य मागितले.लक्ष्यित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्य विशिष्ट कृती योजना तयार करण्यात BEE राज्यांना हातभार लावेल.