येत्या काही वर्षांत भारताला अंदाजे १००,००० ड्रोन वैमानिकांची आवश्यकता असेल कारण हे क्षेत्र बहुतांश वाढीच्या मार्गावर आहे, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितले. २०३० पर्यंत देशात जागतिक ड्रोन हब बनण्याची क्षमता आहे.  “आम्ही ड्रोन क्षेत्राला तीन चाकांवर पुढे नेत आहोत: धोरण, प्रोत्साहन आणि मागणी निर्माण, आज ड्रोन पायलटला २-३ महिन्यांत प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. येत्या काही वर्षांत जवळपास एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासेल. ही संधी खूप मोठी आहे,” असे सिंधिया यांनी ड्रोनवरील NITI आयोगाच्या एक्सपिरियन्स स्टुडिओच्या लॉन्चिंगच्या वेळी सांगितले.

सार्वजनिक सेवांसाठी नाविन्य आणि ड्रोनचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने सहयोगी इकोसिस्टमला चालना देण्याचा हा उपक्रम असून,२०३० पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे. NITI आयोग आणि (नागरी विमान वाहतूक) मंत्रालय यासाठी काम करत आहे," असंही मंत्री म्हणाले. ड्रोन क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी तीन चाकांवर विशद करताना सिंधिया म्हणाले, “पहिले चाक धोरणाचे आहे. आम्ही धोरण किती वेगाने राबवत आहोत ते तुम्ही पाहिले आहे.” दुसरे चाक म्हणजे प्रोत्साहने निर्माण करणे, असे ते म्हणाले.

“पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखाली लागू करण्यात आलेली पीएलआय (उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन) योजना ड्रोन क्षेत्रातील उत्पादन आणि सेवांना नवीन चालना देईल,” असे सिंधिया पुढे म्हणाले. गेल्या वर्षी 25 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयाने जारी केलेल्या उदारीकृत ड्रोन नियम, २०२१ चे फॉलो-थ्रू म्हणून PLI योजना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू करण्यात आली होती. मंत्री म्हणाले की तिसरे चाक स्वदेशी मागणी निर्माण करणे आहे.  “१२ केंद्रीय मंत्रालयांनी – कृषी, खाणकाम आणि ग्रामीण – यांनी ड्रोनच्या वापरासाठी मागणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे”. मंत्री म्हणाले की जवळपास १५-२० ड्रोन शाळांना आतापर्यंत १२ राज्यांमध्ये प्रमाणित करण्यात आले आहे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह सिंधिया यांनी मार्चमध्ये ग्वाल्हेर येथे देशातील पहिल्या ड्रोन शाळेचे उद्घाटन केले. सिंधिया म्हणाले की नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय २७ मे पासून नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय भारत ड्रोन उत्सव आयोजित करेल. ड्रोन सेवा सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे ते म्हणाले.

“ड्रोन उद्योगातील भागधारक आणि भारत सरकारच्या सक्रिय सहभागाने, ड्रोन उद्योग वेगाने वाढीच्या मार्गावर आहे. सरकार ड्रोन नियम सुलभ करून आणि ड्रोन शक्ती आणि किसान ड्रोन सारख्या कार्यक्रमांद्वारे ड्रोन साक्षरतेद्वारे या वेगवान ड्रोन अवलंबनाची सातत्य सक्षम करेल,” सिंधिया पुढे म्हणाले.जवळपास महिनाभर चालणाऱ्या नीती आयोगाच्या ड्रोन उपक्रमावरील एक्सपिरियन्स स्टुडिओमध्ये या क्षेत्राशी संबंधित चर्चा आणि कार्यक्रम होणार आहेत.

आज लॉन्च केलेला NITI अनुभव स्टुडिओ सार्वजनिक आणि खाजगी भागधारकांना ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या विविध अनुप्रयोगांचा प्रचार करण्यास मदत करेल तसेच त्यांना त्यांच्या संस्थांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा जलद-ट्रॅक अवलंब करण्यात मदत करेल आणि भारतात एक मजबूत ड्रोन उद्योग उभारण्यात मदत करेल.” नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि NITI आयोग यांनी दोन आव्हाने सुरू केली आहेत.

 NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, अनुभव स्टुडिओ स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या नवकल्पना आणि पुढच्या पिढीच्या तंत्रज्ञान-सक्षम उपायांचे प्रदर्शन करण्यास मदत करेल. “त्यामुळे विविध सरकारी विभागांना या तंत्रज्ञानाचा प्रथमतः अनुभव घेता येईल आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये त्यांचा संदर्भानुसार वापर कसा करता येईल याचा विचार करता येईल. सेवा वितरणात टिकून राहणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने पुराव्याच्या संकल्पना आणि पायलट सुरू करण्यासाठी ते अँकर म्हणून देखील काम करेल.

महत्वाच्या बातम्या 
नात्याचा प्रेमळ बंध! बिबट्याचा बछडा आठवडाभर दीड वर्षाच्या 'तन्वी'च्या अंगाखांद्यावर खेळला, वनविभागाच्या ताब्यात देताना सर्वांना अश्रू अनावर
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA आणि DR मध्ये होणार 'इतकी' वाढ