महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणात विहिरी खोदण्यात आल्या आहेत.  या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत एका ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येचा विचार न करता सरसकट पाच सिंचन विहिरी मंजूर करण्यास मान्यता होती. राज्यात एक हजार पासून दहा हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्येची गावी आहेत, अशावेळी अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातून सहाजिकच पाचपेक्षा अधिक विहिरींची मागणी होत होती. परंतु एकदा पाच विहिरींना मंजुरी दिल्यानंतर उर्वरित अर्जांचा विचार करण्यात येत नव्हता मात्र आता त्यामध्ये बदल होऊन सरसकट शासनाने शेतकऱ्यांच्या विहिरींना मान्यता दिल्याने त्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे शाश्वत सिंचन वाढले असल्याचे दिसून येते राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेऊन १५०० लोकसंख्येच्या गावाला पाच तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना १० तर ५ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना १५ आणि त्यापुढील लोकसंख्या असलेल्या गावांना २० विहिरी मंजुरीसाठी आता ग्रामपंचायतींना परवानगी देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आत्तापर्यंत राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला आहे.  धरण देखील पाण्याने भरले आहेत.  बोरवेल यांनाही चांगले पाणी आले आहे.  धरण संख्येच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे अनेकवेळा धरणे भरतात परंतु बहुतांश धरणांच्या प्रवर्तन तारखा शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार होत नाहीत तर अधिकार्‍यांच्या मनमानी नुसार त्या तारखा निश्चित केल्या जातात. त्यामुळे राज्यातील धरणातील पाण्याचा कोणत्याही हंगामात शेतकरी वर्गाला फारसा उपयोग होताना दिसत नाही मात्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विहिरींची खोदाई झाली आहे त्यामुळे शाश्‍वत सिंचनाचा स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.  दरम्यान राज्यात धरणांमुळे 40 ते 50 टक्के सिंचन होईल, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र प्रत्यक्षात धरणातील पाण्यामुळे आठ ते दहा टक्क्यांच्या वर सिंचन होत असल्याचे देखील लक्षात आले. आजच्या घडीला राज्यात पाण्याची जे सिंचन  होते. त्यातले निम्मापेक्षा जास्त सिंचन विहिरींच्या माध्यमातून होते.

हेही वाचा : विहिरीसाठी करा या योजनेचा अर्ज; सरकारकडून मिळते अनुदान

सिंचन राज्यातील अनेक गावांची तहान भागवतात अशावेळी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. ही योजना शेतकऱ्यांबरोबरच गावात हाताला काम नसणाऱ्या मजुरांसाठी देखील सिंचनाच्या माध्यमातून काम मिळाले आहे. या बाबतीत धरणाची तुलना केली तर विहिर अनेक बाबतीत सरस दिसून येते. कमी जागा कमी खर्च विस्थापितांचा प्रश्‍न नाही प्रति घनमीटर पाण्याची उत्पादकता अधिक पाण्यावर वैयक्तिक मालकी असे विहिरींचे अनेक फायदे आहेत त्यामुळे अलीकडे शेतकऱ्यांचा कल विहिरींकडे दिसून येतो राज्यात सध्या २० लाखाच्या आसपास विहिरी असून दररोज त्यात भर पडते हे विशेष भूजल विकास यंत्रणेच्या अनुमानानुसार राज्यात आणखी लाखो विहिरी खोदायला वाव आहे. त्यामुळे गाव पातळीवर लोकसंख्या निहाय सिंचन विहिरींची संख्या वाढवले तर ते योग्यच आहे.  राज्यात गावनिहाय पाच विहिरींना मंजुरी होती त्यावेळीच योजनेला निधी कमी पडत होता.  अनेक ठिकाणी निधीअभावी विहिरींची कामे रखडलेली आहेत हे वास्तव देखील नाकारून चालणार नाही काही ठिकाणी योजनेत गैरप्रकार झालेले दिसून येतात.

आता गावनिहाय विहिरींची संख्या वाढली असताना यासाठीच्या निधीत वाढ करून त्यातील गैरप्रचार कमी होतील. याची काळजी सरपंच पासूनच रोजगार हमी योजना मंत्र्यांपर्यंत सर्वांना घ्यावी लागेल.  विहिरींची संख्या वाढल्याने भूजल उपसा वाढणार आहे अशावेळी भूजल पुनर्भरणा वर पण सर्वांनी भर द्यायला हवा विहीर पुनर्भरण याची शास्त्रशुद्ध पद्धती आहे. त्याचाही वापर शेतकऱ्यांकडून वाढायला हवा महत्त्वाचे म्हणजे विहिरीच्या माध्यमातून उपलब्ध पाण्याचा मोजून मापून असाच वापर झाला  पाहिजे. एकूणच वाढत्या विहिरींमुळे शाश्वत सिंचन मोठ्या प्रमाणात वाढला असून भविष्यात पाणीटंचाई कमी होऊ शकते हेदेखील तितकेच खरे.