महाराष्ट्र भूजल पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनिमय अधिनियम -2009 नूसार जालना जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त एकुण 350 गावात पाणी उपसा करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यातील अनेक गावात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई पाहायला मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये मराठवाड्यात कमी पाऊस झाला नसल्याने अनेक भागात दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आदेश जारी केले आहेत.

महाराष्ट्र भूजल पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनिमय अधिनियम -2009 अन्वये दरवर्षी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणाऱ्या गावांचे सप्टेंबर अखेरचे पर्जन्यमान आणि सप्टेंबर महिन्यातील सरासरी पर्जन्यमान यांच्या तुलनेत झालेली घट आणि वाढ याद्वारे अभ्यास करुन, ऑक्टोबर महिन्यातील निरीक्षण विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीचा अभ्यास केला जातो. त्यानूसार दुष्काळ परिस्थिती आणि पाणी टंचाई सारख्या समस्याचा अंदाज भूवैज्ञानिकांकडून वर्तवण्यात येतो.

त्याप्रमाणे ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2023 मध्ये 138 गावे, आणि जानेवारी ते मार्च 2024 या कालावधीत 59 गावे, एप्रिल ते जून 2024 या कालावधीत 153 गावे असा जालना जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई भासणाऱ्या गावांचा अहवाल वरिष्ठि भूवैज्ञानिक यांनी सादर केला आहे. या सर्व कालावधीत संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त अशी एकुण 350 गावे दर्शविण्यात आली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र भूजल पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनिमय अधिनियम -2009 अन्वये जालना जिल्ह्यातील पाणी उपसा करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. या आदेशाचा भंग केल्यास योग्य ती दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत.