मुंबई: शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कृषी कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून एक लाख साठ हजार इतकी करण्याचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे सांगून राज्याचे कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने 2010 मध्ये शेतीसाठीच्या विनातारण कर्जाची मर्यादा एक लाख केली होती. मात्र, गेल्या नऊ वर्षात त्यामध्ये बदल झालेला नव्हता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येत नव्हता. गेल्या काही काळात झालेली महागाईतील वाढ, शेती निविष्ठांच्या किंमतीतील वाढ, परिणामी वाढलेला उत्पादन खर्च या पार्श्वभूमीवर विनातारण कर्जाच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.

या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. यापूर्वी एक लाखापेक्षा अधिक कर्जासाठी तारण ठेवावे लागत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या निर्णयामुळे लहान शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.