नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढविण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. चौधरी चरणसिंह विद्यापीठ, मेरठ यांनी आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय वेबिनार आणि जुनागड कृषी विद्यापीठ यांनी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय वेबिनारला संबोधित करताना तोमर म्हणाले की, यामुळे कृषी क्षेत्रातील समृद्धी वृद्धिंगत होईल ज्यामुळे देशात स्वावलंबित्व वाढेल आणि प्रगती होईल. तोमर यांनी, कृषी उत्पन्न वाढविण्यात आणि समस्या सोडविण्यामध्ये वैज्ञानिकांना योगदान देण्याचे आवाहन केले.

मेरठ विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये तोमर म्हणाले की, अन्नधान्य उत्पादनात भारत केवळ स्वयंपूर्ण नाही तर त्याच्याकडे अतिरिक्त साठा देखील आहे. शेतकऱ्यांनी हे दाखवून दिले की ते कठीण आव्हानांचा सामान करण्यास सक्षम आहेत. देशातील वाढत्या लोकसंख्या जी वर्ष 2050 पर्यंत 160 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि वैज्ञानिकांसमोर गुणवत्तापूर्ण अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवून सर्व भारतीयांना पुरेसे सकस अन्न पुरविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्यासाठी रोग-प्रतिरोधक आणि कीटक-प्रतिरोधक प्रगत प्रजाती विकसित करणे आवश्यक आहे, जे कोरडे हवामान, उच्च तापमान, खारट आणि आम्लयुक्त माती अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही चांगले उत्पन्न देऊ शकेल. उच्च प्रथिने, लोह, जस्त इ. पौष्टिक सामग्री असलेले उच्च दर्जाचे पीक वाण विकसित करण्यासाठी जैविक मजबुतीकरण धोरण देखील वापरले जाणे आवश्यक आहे. यासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीच्या पारंपारिक पद्धती व्यतिरिक्त नवीनतम जैवतंत्रज्ञान पद्धतींचा वापर करावा लागेल.

तोमर म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. अशाच तरतुदी मत्स्य पालन, पशुसंवर्धन, मधमाशी पालन, वनौषधी शेती, खाद्य प्रक्रिया इत्यादी क्षेत्रातही जाहीर केल्या आहेत. तोमर यांनी मातीच्या आरोग्य तपासणीवर भर दिला आणि त्याबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.

जुनागड कृषी विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या वेबिनार मध्ये केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी कमी पाण्यात उत्तम कृषी उत्पन साध्य करण्यावर भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, जोपर्यंत गावं स्वावलंबी होणार नाहीत तोपर्यंत देश समृद्ध होणार नाही. ग्रामीण अर्थव्यवसथेला मजबूत करण्यासाठी कृषी आणि इतर संलग्न क्षेत्रांची प्रगती झाली पाहिजे. जेव्हा हे साध्य होईल तेव्हा देश सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम होईल.

तोमर म्हणाले की, कोरोना विषाणूच्या संकटामध्ये जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेची चाके मंदावली तेव्हा भारतीय शेतकर्‍यांनी ग्रामीण भागात उपलब्ध स्त्रोतांसह पिकाचे भरपूर उत्पादन घेतले, लॉकडाऊन दरम्यान पिक उत्पन्न नेहमीप्रमाणेच चालू होते, मागील वर्षीच्या तुलनेत पीक उत्पादन जास्त होते आणि खरीप पिकांची पेरणीही मागील वर्षाच्या तुलनेत 45 टक्के जास्त झाली आहे. या सगळ्या गोष्टी आपली गावे आणि शेतकऱ्यांची शक्तीच दाखवीत आहेत. तोमर म्हणाले की, कृषी आणि शेतकरी कल्याणसाठी जितका निधी मोदी सरकारने दिला आहे तेवढा निधी इतर कोणत्याही सरकारने पुरविला नाही. पूर्वीच्या संपूर्ण कृषी अर्थसंकल्पाहून अधिक तर एकट्या पीएम-किसान योजनेचा अर्थसंकल्प आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या दहा हजार शेतकरी संघटनांमध्ये (एफपीओ) अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यावर देखील त्यांनी जोर दिला.