२०१८-१९ हंगामाकरिता खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायला चालना देताना २०१८-१९  हंगामासाठी सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करायला मंजुरी दिली. सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींत वाढ करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन खर्चाच्या दीड पट किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळत कार्यविषयक केंद्रीय समितीने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. कृषी उत्पादन खर्च आणि मूल्य आयोगाने सर्व खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीची शिफारस केली आहे.

२०१८-१९ हंगामाकरिता खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती (रुपये/क्विंटल)

*मजुरांचे वेतन, बैलगाडी / यंत्रसामुग्री, जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सिंचन शुल्क, अन्य खर्च समाविष्ट आहेत.

सविस्तर:

शेतकऱ्यांसाठी अधिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून २०२२ पर्यंत त्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी धोरणात आमूलाग्र बदल आवश्यक असल्याचे सुतोवाच २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते. कारळ्याच्या किमान आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल १८२७ रुपये, मुगासाठी प्रति क्विंटल १४०० रुपये, सूर्यफूल बियांसाठी प्रति क्विंटल १२८८ रुपये तर कापसासाठी प्रति क्विंटल २०० रुपये, ज्वारीसाठी प्रति क्विंटल ७३० रुपये तर नाचणीसाठी प्रति क्विंटल ९९७ रुपये किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यात आली आहे.

डाळींच्या लागवडीमुळे देशाची कुपोषण समस्या दूर होण्यास मदत होईल तसेच मातीचा कसदारपणा वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे डाळींच्या वाढीव किमान आधारभूत किंमतीने शेतकऱ्यांना एकरी क्षेत्र वाढवण्याचा इशारा दिला आहे.

किमान आधारभूत किंमत वाढवल्यामुळे तेलबियांचे उत्पादन वाढेल आणि त्याच्या उत्पादकतेतील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल तसेच देशाची आयात कमी व्हायला मदत मिळेल.

भारतीय अन्न महामंडळ आणि अन्न राज्य संस्था भरड धान्यासाठी शेतकऱ्यांना मूल्य समर्थन पुरवतील. नाफेड, छोट्या शेतकऱ्यांचा गट आणि अन्य विहित केंद्रीय संस्था डाळी आणि तेलबियांची खरेदी सुरूच ठेवतील. कापूस महामंडळ कापसाचे व्यवहार पाहील.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय:

खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी ५ टक्के इतकी कमी प्रिमियम दर शेतकऱ्यांना भरावा लागेल. सरकारने ‘पीकविमा’ हे मोबाईल ॲप देखील सुरू केले असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात उपलब्ध विमा संरक्षणाची माहिती याद्वारे मिळवता येईल.

शेतकऱ्यांना शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी ५८५ नियंत्रित बाजारपेठांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी सरकारने ई-नाम ही योजना सुरू केली आहे.

सध्याच्या एपीएमसी निमंत्रित मार्केट कार्डाव्यवतिरिक्त शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने नवीन कृषीमाल आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सेवा कायदा २०१७) तयार केला.

देशभरातील शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्डे दिली जात आहेत. दर दोन वर्षांनी त्यांचे नुतनीकरण केले जाते. मातीच्या उत्पादकेतेनुसार खतांचा वापर करण्याची माहिती या कार्डद्वारे दिली जाते. २५ जून २०१८ पर्यंत १५.१४ कोटी मृदा आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत सरकार केंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन तसेच सेंद्रीय उत्पादनांसाठी संभाव्य बाजारपेठ विकसित करत आहे.

‘हर खेत को पानी’ आणि ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ नुसार सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना राबवण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तांदूळ, गहू, भरड धान्य आणि डाळींसारख्या पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता सुधारण्यावर सरकार भर देत आहे.

ई-कृषी संवाद या समर्पित ऑनलाईन सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर थेट आणि प्रभावी तोडगा सुचवला जातो.

शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापनेला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. २०१८-१९ व्या अर्थसंकल्पात शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी पोषक कर प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.

सरकारने डाळींचा अतिरिक्त साठा ठेवला असून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी मूल्य स्थिरता निधी अंतर्गत स्थानिक पातळीवर डाळींची खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना घोषित किमान आधारभूत मूल्याचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी शेतमालाचे बाजारमूल्य किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असेल तर सरकारने एमएसपीनुसार त्याची खरेदी करावी किंवा अन्य माध्यमातून त्यांना एमएसपी उपलब्ध करून द्यावी. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी योग्य भाव मिळावा यासाठी नीती आयोग, केंद्र आणि राज्य सरकारांशी चर्चा करून योग्य यंत्रणा उभारेल.

महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘फार्म वुमन फ्रेंडली हॅण्डबुक’ सरकारने आणले आहे. यात कृषी विभागाच्या विविध योजनांअंतर्गत महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी आणि मदतीचा समावेश आहे.

वरिल उपाययोजनांच्या मदतीने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.