नवी दिल्ली: दुग्ध प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी योजने अंतर्गत, वार्षिक 2 टक्क्यांपर्यंतचे व्याज अनुदान वाढवून 2.5 टक्क्यांपर्यंत करण्यासाठीच्या सुधारणेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री मंडळाच्या आर्थिक समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दुग्ध प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधीयोजनेसाठी सुधारित व्यय 11,184 कोटी रुपयांचा आहे. 2018-19 ते 2030-31 या काळासाठी 1167 कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान डीएएचडी कडून दिले जाईल. तर 8,004 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी नाबार्ड योगदान देईल. 12 कोटी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ आणि राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ संयुक्तपणे देणार आहेत.

दुग्ध प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी अंतर्गत, केंद्र सरकार, 2019 -20 पासून ते 2030-31 पर्यंत नाबार्डला 2.5 टक्क्यांपर्यंत व्याज अनुदान उपलब्ध करून देईल. दुध संघाना कमी दरात निधी पुरवता यावा यासाठी बाजारातल्या कमी दराचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने नाबार्ड, कर्जासाठी आपली  स्वतःची रणनीती ठेवेल.

प्रभाव

• 50 हजार गावातल्या 95 लाख दुध उत्पादकांना लाभ मिळेल.
• 126 लाख लिटर प्रतिदिन दुध प्रक्रिया क्षमता आधुनिकीकरण, विस्तार आणि निर्मिती
• दुधभेसळ तपासण्यासाठी 28,000 दुध तपासणी उपकरणे उपलब्ध होणार.