जळगाव : केंद्राच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने देशातून सूत, कापड निर्यातवाढीसंबंधी प्रोत्साहन अनुदान (ड्यूटी ड्रॉ बॅक) जाहीर केले असून, त्यात भरीव वाढ केली आहे. त्यासाठी रेमीशन ऑफ ड्यूटीज अॅण्ड टॅक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रॉडक्ट्स (आरओडीटीईपी) योजना जाहीर केली आहे. कोविड १९ मध्ये जगभरात कापडाला मागणी आहे.
कापडाचे मोठे खरेदीदार असलेल्या युरोप, अमेरिकेचा कोविडच्या समस्येनंतर कापडाचा सर्वांत मोठा निर्यातदार असलेल्या चीनवरील विश्‍वास कमी झाला आहे. यातच अमेरिकेने चीनच्या कापड, कापसापासून तयार बाबींच्या आयातीवर बंदी कायम ठेवली आहे. या स्थितीत जगात कापड उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताला मोठी संधी चालून आली आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी केंद्राने सुताचे ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी कस्तुरी सूत कार्यक्रम मध्यंतरी हाती घेतला. यात अलीकडेच आरओडीटीईपी योजना जाहीर केली. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी यासंबंधी घोषणा केली आहे.
यात सुतासाठी ३.८० टक्के आणि कमाल ११ रुपये ४० पैसै, कापडासंबंधी (फिनिश्ड) तीन रुपये ४० पैसे, प्रति स्क्वेअर मीटर, अंतर्वस्त्रासंबंधीच्या कापडासाठी (क्नीटेड फॅब्रिक) एक टक्का प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले आहे. पूर्वी सुताला फक्त ०.९० रुपये एवढेच प्रोत्साहन अनुदान होते. अंतर्वस्त्रासंबंधीच्या कापडासाठी कुठलेही प्रोत्साहन अनुदान नव्हते. या योजनेच्या घोषणेनंतर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्स्टाईल इंडस्ट्री (सीटी) या संघटनेने केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त केले आहेत. त्याबाबत एक पत्र संघटनेने जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे, की गेले काही वर्षे वस्त्रोद्योग निर्यातीसंबंधी प्रोत्साहन अनुदान (ड्यूटी ड्रॉ बॅक) नसल्याने अडचणींचा सामना करीत होता. जगभरात भारतीय वस्त्रोद्योग कापडाचा पुरवठा करू शकतो.
चीन-अमेरिकेत शीतयुद्ध सुरू आहे. या स्थितीत हा निर्णय भारतासाठी फलदायी ठरू शकतो. भारत जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा वस्त्रोद्योग आहे. पण सूत, कापड निर्यात फारशी भारतातून होत नाही. स्थानिक गरज पूर्ण करून पूर्ण जगाला भारत कापडाचा पुरवठा करू शकतो. यातून भारताला मोठे परकी चलन मिळेल. इंधन तेलासंबंधीच्या गुंतवणुकीचा बोजा वस्त्रोद्योग निर्यातीतून भरून काढू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
Published on: 21 August 2021, 05:05 IST