केंद्र सरकारने फक्त डीएचपीच ननव्हे तर खतांच्या २५ श्रेणींमधील अनुदानात वाढ केलेली आहे. मात्र रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये जे युद्ध सुरू आहे त्या युद्धाच्या नावाखाली बाजारपेठेत काळाबाजार तसेच टंचाईचे सावट सुरू आहेच. बाजारपेठेत काळाबाजार करणारे जे नफेखोर आहेत त्यांना रोखण्यासाठी गृह विभागाची मदत घेतली जाणार असल्याचे समजले आहे. देशातील खतांमधील श्रेणीत सर्वात जास्त अनुदान हे २८:२८:०:० या सयुंक्त खत श्रेणीला मिळणार आहे. केंद्र सरकारने फक्त डीएचपी चे अनुदान वाढविले नसून सर्वच महत्वाच्या खतांच्या श्रेणीला अनुदानवाढीचा लाभ दिलेला आहे. दाणेदार सिंगल सुपर फॉस्फेटला कोणतेही अनुदान देण्यात आलेले नाही. मात्र इतर श्रेणींना प्रतिगोन १४०० रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.

या खतांच्या श्रेणीवर भेटले अनुदान :-

केंद्र सरकारने नत्रावरील अनुदानाला पुन्हा झुकते माप दिलेले आहे. नत्रासाठी रासायनिक खतनिर्मिती कंपन्यांना इथून पुढे प्रतिकिलो ९१.९६ रुपये अनुदान मिळणार आहे. तर स्फुरदसाठी ७२.७४ रुपये, पालाशसाठी २५.३१ रुपये, गंधकासाठी ६.९६ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तर डीएचपी १८:४६:०:० ला प्रतिटन ५००१३ रुपये अनुदान मिळणार आहे. २८:२८:०:० श्रेणीला ४६११६ रुपये प्रति टन, ११:५२:०:० श्रेणीला ४७९४० रुपये प्रतिटन मात्र २४:२४:०:८ या खतांच्या श्रेणीला गंधकाकरिता अनुदान नाही दिले जाणार. ०:१६:०:११ श्रेणीच्या व पीडीएम ०:०:१४:५ः० या श्रेणीच्या अनुदानावर बंधन घातले आहे.

वाढीव दराने विक्री केली तर होणार कारवाई :-

स्फुरद आणि पालशयुक्त श्रेणींना अनुदान वाढवून देण्यात आले आहे. जे की खतांच्या किरकोळ किमती योग्य राहतील ही काळजी कंपनीने घ्यावी असे आदेश खत मंत्रालयाच्या  सहसचिव अपर्णा शर्मा यांनी दिलेले आहेत. अनुदानबाबत दिलासा देताना कंपन्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली आहे. खतांच्या गोणींवर अनुदानाचा तसेच किमतीचा उल्लेख  करावा. छापील किमतीपेक्षा जास्त किमतीने विकले तर अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. अशी सूचना केंद्र सरकारने दिलेली आहे.

गृह खात्याची घेतली जाणार मदत :-

खतांना जास्त प्रमाणत अनुदान देण्यात आले असल्याने खरीपात शेतकऱ्यांना जाच होणार नाही याची शाश्वती देण्यास व्यापारी तयार नाहीत. रशिया युक्रेन च्या नावाखाली बाजारपेठेत काळाबाजार सुरू आहे. यंदा राज्यात खरीप हंगामातील खतांचे वितरणाच्या नियोजनासाठी जिल्हा अधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रशासनाची मदत घेतली जाणार आहे. नफेखोरांना जाग्यावर आणण्यासाठी आम्ही गृह खात्याची मदत घेणार आहोत अशी माहिती देखील कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिलेली आहे.