राज्यभरात आंदोलन झाल्यानंतर राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात १९ जुलै रोजी दुधाला २५ रुपये प्रतिलिटरचा दर जाहीर केला होता. तसेच, ही नवीन दरवाढ २१ जुलै २०१८ पासून लागू होईल, असेही जाहीर केले होते. मात्र, गोकूळ, वारणा, स्वाभिमानी असे काही मोजके दूध संघ वगळता इतर सहकारी, खासगी दूध संघांकडून नव्या दराची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. इतर सहकारी, खासगी दूध संघांनी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक कारणांमुळे वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती. 

पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी मंगळवारी राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत दूध संघांनी आजपासून म्हणजेच १ ऑगस्टपासून शासनाच्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर देण्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी तयारी दर्शविली आहे. बैठकीत याअनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रक्रिया संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधासाठी कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.

दर न दिल्यास कारवाईचा बडगा :

शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची सूचना शासनाने केली. दूध संघ हे गावपातळीवरील प्राथमिक दूध संस्थेच्या माध्यमातून संकलन करीत असतात. संघाकडून त्यांना बँक खात्यावर अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेकदा शेतकऱ्यांनी संस्थेकडून अॅडव्हान्स रक्कम घेतलेली असते. पशुखाद्य आदी बाबींचे देणे शेतकऱ्यांकडे असते. अशावेळी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले तर अडचणी येऊ शकतात, हा मुद्दा संघांनी उपस्थित केला. तसेच, शेतकऱ्यांना २५ रुपये दर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या साध्या तक्रारीवरही संबंधित संघावर शासनाकडून कारवाई केली जावी, अशी सूचनाही संघांनी मान्य केली.