अलिबाग: राज्यात मासेमारीतून सध्या 6 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. येत्या पाच वर्षात राज्यात मत्स्य व्यवसाय सुविधा विकासाला प्राधान्य देऊन हे उत्पन्न 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आपण गाठू, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज करंजा ता. उरण येथे व्यक्त केला.

करंजा ता.उरण येथील मत्स्यबंदर विकासाचे भूमिपूजन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर, बंदरे, राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण. पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर,सिडकोचे अध्यक्ष तथा पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, खा. श्रीरंग बारणे, विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील, विधानसभा सदस्य मनोहर भोईर, सुभाष पाटील,उरणच्या नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे, जेएनपीटीचे महेश बाल्दी. प्रधान सचिव अनुपकुमार, कोकण विभागाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांचे स्वागत पारंपरिक कोळी पद्धतीने ओवाळून करण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर प्रकल्प स्थळावर लावण्यात आलेली प्रकल्पाची माहिती मान्यवरांनी जाणून घेतली. सभास्थानी आल्यावर उपस्थित मच्छिमार बांधवांनी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी व मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना पारंपरिक कोळी पद्धतीची टोपी  परिधान करुन स्वागत केले. मच्छिमार बांधवांची होडीची प्रतिकृतीही भेट म्हणून देण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पाचे सादरीकरण एका चित्रफितीद्वारे सभामंडपात दाखविण्यात आले. तसेच नीलक्रांती योजनेच्या माहिती पुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

सागर हा विकासाचा मार्ग

आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ज्या ज्या देशांचा विकास झाला तो सागरी मार्गानेच झाला आहे. सागर हा सामरिक आणि व्यापारी अशा दोन्ही शक्ती राष्ट्राला प्रदान करतो. ही शक्ती ओळखण्याचे काम प्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सागरी शक्तीला बळकट करण्यासाठी  सागरमाला व नीलक्रांती या महत्त्वाकांक्षी योजना आखून सागरी अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्याचे काम केले. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात सागरी प्रकल्प सर्वाधिक संख्येने आले. असे असले तरी जगाच्या तुलनेत इतका मोठा सागरी किनारा असूनही आपण मागेच आहोत.

मस्त्योत्पादनाच्या निर्यातीसाठी सुविधांची उपलब्धता

करंजा मत्स्यबंदरामुळे ससून डॉक वरील अवलंबित्व कमी होईल.  या कामासाठी केंद्र आणि राज्याचा 150 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.  या बंदरावर एकत्रित मासेमारी केंद्र तयार करण्याचाही विचार आम्ही केला असून त्याचाही अंतर्भाव या कामात केला आहे. मासे निर्यात करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सर्व प्रक्रिया एकाच छताखाली करण्याची सुविधा या ठिकाणी निर्माण करण्यात येईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वाढेल.  राज्य शासन ससुन डॉकचेही आधुनिकीकरण करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सागरमाला, नीलक्रांतीमुळे राज्याच्या मत्स्योत्पादनाला बळकटी

या प्रकल्पांसाठी केंद्राचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. सागरमाला योजनेत महाराष्ट्राने दिलेले सर्व 42 प्रकल्पांपैकी 24 प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून उर्वरित प्रकल्पांचीही मान्यता लवकरच मिळेल. नीलक्रांती योजनेतील 29 प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून 175 कोटी रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील मासेमारीचे उत्पादन 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आम्हाला यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.