वाढत्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेसह महिलांमध्ये कर्जबाजारीपणाही वाढत असून २०१४ पासून मागील सहा वर्षांत महिलांकडून कर्जाची उचल करण्याचे प्रमाण हे वार्षिक २१ टक्के दराने वाढत आले आहे, असे उपलब्ध अधिकृत तपशील स्पष्ट करतो.

देशातील एकूण कर्जदारांमध्ये महिला कर्जदारांचे प्रमाण हे सप्टेंबर २०२० अखेर २८ टक्क्य़ांवर गेले आहे. सहा वर्षांपूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये महिला कर्जदारांचा टक्का २३ टक्के असा होता. वार्षिक वाढीचा हा दर २१ टक्के असून, पुरुष कर्जदारांचे प्रमाण वार्षिक १६ टक्के दराने वाढत आहे. कर्जदारांच्या पतविषयक माहिती ठेवणारी सर्वात मोठी संस्था ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’कडून उपलब्ध माहितीनुसार, महिला कर्जदारांची एकूण संख्या ४ कोटी ४७ लाखांवर गेली आहे. २०१४ मध्ये हे प्रमाण दीड कोटीच्या घरात होते.

महिला कर्जदारांना वितरित कर्जाचे प्रमाण हे १५.१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. मागील सहा वर्षांत या रकमेतही वार्षिक १२ टक्के दराने वाढ होत आल्याचे सिबिलची पाहणी सांगते.महिलांमधील वाढत्या आर्थिक स्वावलंबनाचे हे द्योतक असून, त्यांच्या आर्थिक सहभागीतेतील वाढीसह त्यांना अर्थकारणात वाढत्या संधीही उपलब्ध होत असल्यामुळे महिलांकडून कर्जाच्या मागणीत इतक्या तीव्र स्वरूपाची वाढ सुरू असल्याचे हा पाहणी अहवाल सांगतो.

 

कोरोनाकाळात नवीन साडेचार कोटी कर्ज खाती

आर्थिक संकट बनून आलेल्या कोरोना टाळेबंदीच्या काळात महिलांकडून साडेचार कोटी नवीन कर्ज खाती उघडली गेल्याचे पाहणी अहवाल सांगतो. म्हणजे कोणते तरी एक  सुरू असलेले कर्ज खाते अथवा क्रेडिट कार्ड वापरत असलेल्या महिलांचे प्रमाण या काळात ४.५ कोटींनी वाढले. २०२० सालात कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांमध्ये व्यक्तिगत कर्ज आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज याचे प्रमाण सर्वाधिक जवळपास २.९ कोटी इतके होते. अशा कर्ज प्रकाराच्या मागणीतील ही वाढ २६ टक्के इतकी होती.

श्रमशक्तीत महिलांचा वाढता सहभाग, शिवाय सरकारने जाणीवपूर्वक स्वीकारलेल्या धोरणातून महिलांसाठी खुल्या झालेल्या अतिरिक्त आर्थिक संधी याचा एकत्रित परिणाम म्हणून स्वत:साठी तसेच कुटुंबासाठी आर्थिक उद्दिष्टे ठरविण्यात महिला पुढाकार घेऊ लागल्या असून, त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी त्यांची कर्जावरील भिस्तही वाढली आहे.