News

शेती करताना अनेक प्रकारच्या अडचणी येत असतात. कधी नैसर्गिक अडचणी किंवा आर्थिक अडचणी या येतच असतात. तसेच चांगले उत्पन्न मिळाले तरी शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव हा मिळत नाही. या तर अडचणी दर वर्षीच येतात.त्याबरोबर च आजकाल बरोबरच हंगामाच्या तोंडावर खतांची टंचाई होत आहेत. पीक चांगले येण्यासाठी शेतकऱ्यांना खताची गरज मोठ्या प्रमाणात असते. परंतु जर का खत च मिळाले नाही तर शेतकरी वर्गाला मिळणारे उत्पन्न हे खूपच कमी प्रमाणात मिळेल. या साठी शेतकऱ्याला शेतामध्ये खताची आवश्यकता मोठया प्रमाणात असते.

Updated on 13 October, 2021 7:06 PM IST

शेती करताना अनेक प्रकारच्या अडचणी येत असतात. कधी नैसर्गिक अडचणी किंवा आर्थिक अडचणी या येतच असतात. तसेच चांगले उत्पन्न मिळाले तरी शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य  भाव हा मिळत नाही. या तर अडचणी दरवर्षी च येतात.त्याबरोबर च आजकाल बरोबरच हंगामाच्या तोंडावर खतांची टंचाई होत आहेत. पीक चांगले येण्यासाठी शेतकऱ्यांना खताची  गरज  मोठ्या प्रमाणात असते. परंतु जर का खत च मिळाले नाही तर शेतकरी वर्गाला मिळणारे उत्पन्न हे  खूपच  कमी  प्रमाणात  मिळेल. या साठी  शेतकऱ्याला  शेतामध्ये  खताची  आवश्यकता  मोठया प्रमाणात असते.

बाजारात खतांचा तुटवडा निर्माण:

सध्या खरीप हंगाम संपून रब्बी हंगामाला सुरवात झालेली आहे. अश्या ऐन हंगामाच्या तोंडावर खतांची कमतरता आली  आहे. हे सुद्धा  एक प्रकारचे  संकटच शेतकऱ्यांसाठी  आहे. शेतीला एकरी क्षेत्रात 4 ते 5 डीटीपी च्या पोत्यांची गरज असते. परंतु खतांचा तुटवडा  असल्यामुळे  आता फक्त  एकरी  क्षेत्रावर फक्त 2 डीटीपी ची पोती  दिली  जात आहेत. त्यामुळं  खतांच्या तुटवड्यामुळे शेतकरी वर्गाच्या सुद्धा समस्या वाढल्या आहेत.सर्वेक्षणात असे निदर्शनास आले आहे की  शासनाकडे  खते  शिल्लक आहेत परंतु खासगी दुकानदार खतांची  विक्री न   करता खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत आहेत. साठवून केल्यामुळे जास्त पैसे मिळवण्याच्या दृष्टीने बाजारात खतांचा तुटवडा निर्माण करत आहेत. महाराष्ट्र राज्याबरोबरच अनेक राज्यात असे निदर्शनास आले आहे.

खतांची टंचाई कायम:-

राज्यात अनेक दिवसांपासून बरोबर हंगामाच्या तोंडाला खतांची टंचाई निर्माण होत आहेत. त्यामुळं शेतकरी वर्गाच्या अडचणीत मोठी वाढ होत आहे. तसेच मध्यप्रदेश राज्यातील चंबळ भागात युरिया आणि डीएपी या खताचा मोठा तुटवडा निर्माण झालेला आहे.त्यामुळं भल्या पहाटे शेतकरी दुकानांपुढे खत खरेदी साठी भल्या मोठ्या रांगा लावत आहेत. शेतकरी वर्गांचे  एवढे  हाल फक्त व्यापारी वर्गामुळं होत आहेत.खत टंचाई बाबत केंद्राची भूमिका:- यंदा च्या वर्षी केंद्र सरकारने खताच्या अनुदानासाठी 79 हजार 600 कोटींची तरतुद आर्थिक बजेट मध्ये केली आहे. तसेच जर का या वर्षी सुद्धा ऐन हंगामाच्या वेळी खते कमी पडली तर याच थेट परिणाम हा उत्पादनावर होणार आहे

त्यामुळे हे खूप तोट्याचे आहे. खतांच्या कमतरते मध्ये सर्वात मोठा हा व्यापारी वर्गाचा आहे तसेच साठवून करून ठेवल्यामुळे खतांचा तुटवडा  ऐन वेळी  निर्माण होत  असल्यामुळे  शेतकरी वर्गाच्या पुढे अडचणी येत आहेत.

English Summary: In the face of this year's rabbi season, the scarcity of Fertilizer has raised concerns among the farming community
Published on: 13 October 2021, 07:05 IST