मागील काही दिवसांपासून बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली असली तरी सुद्धा दर घटले नाहीत जे की किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याला विक्रमी दर मिळाला आहे. हे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्वतः मोदी सरकारनेच पाऊल उचलले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये मागील महिन्याच्या तुलनेमध्ये कांद्याचे दर वाढले आहेत त्या राज्यात कांद्याचा मोठ्या प्रमाणात स्टॉक उपलब्ध करून दिला जाणार आहे त्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रणार राहणार आहेत जे की यामुळे सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळणार आहे मात्र शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी मात्र नक्की आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या कांद्याच्या दोन समित्या लासलगाव आणि पिंपळगावमध्ये कांद्याचा स्टॉक करून ठेवला जाणार आहे. बाजारात कांद्याचा मोठ्या प्रमाणात स्टॉक करून ठेवला तर दर नियंत्रणात येतील असे सांगण्यात आले आहे.

कांद्याच्या दरात होत आहे वाढ :-

यावर्षी कांद्याची आवक वाढून सुद्धा दर हे वाढतच चालले आहेत. मुंबईमध्ये कांद्याला ३९ रुपये असा दर तर दिल्ली आणि चेन्नई मध्ये ३७ रुपये कांद्याचा दर चालू आहे. कोलकत्ता मध्ये ४३ रुपये ने कांदा चालू आहे. मंत्रालायाने सांगितलेल्या अहवालानुसार यावेळी खरीप हंगामातील कांद्याची आवक उशिरा सुरू झाली त्यामुळे आवक स्थिर असुन जेव्हा रब्बी हंगामातील कांदा बाजारपेठेत दाखल तो पर्यंत दर असेच राहतील. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांद्याचे भाव २३.३६ टक्के नी कमी होते. बाजारपेठेत होते.किंमत स्थिरीकरण निधीने हस्तक्षेप केल्यामुळे बाजारभाव स्थिर राहिल्याचे सांगितले आहे.

आता कांदा उत्पादक संघटानांची महत्वाची भूमिका :-

कांद्याचे दर नियंत्रणात यावे म्हणून मोदी सरकारने स्टॉक मध्ये असलेला कांदा मार्केट मध्ये आणायचे ठरविले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात ज्या दोन विशेषता बाजारपेठ आहेत ज्या की लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजारपेठेकडे जास्त लक्ष आहे. या दोन बाजारपेठेमध्ये स्टॉक उपलब्ध करून दिला जाणार आहे जे की याचा थेट परिणाम कांद्याच्या दरावर होणार आहे त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना यामधून दिलासा मिळणार आहेच मात्र शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येणार आहे. आता कांदा उत्पादक भूमिका काय भूमिका घेतायत याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दर नियंत्रणासाठी ‘पीएसएफपी’ची स्थापना :-

भारत देशातील आसाम, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू तसेच तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यात ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्यांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी पीएसएफपी ही प्रणाली आहे. या सहा राज्यांनी केंद्राकडून सुमारे १६४.१५ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम देण्यात आलेली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य पातळीवर पीएसएफची स्थापना करण्याची विनंती केली आहे.