मागच्या हंगामात शासनाच्या नियमापेक्षा तोडणी, वाहतुकी सह इतर खर्च जास्त लावल्याने ऊसाला द्यायच्या एफआरपी  मध्ये मोठी घट झाली होती. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची लूट केली होती.

 या प्रकरणा विरोधात शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 16 कोटी 17 लाख 44 हजार रुपये तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 25 कोटी रुपये वाढीव एफआरपीचीरक्कम देण्याचे आदेश उपविभागीय साखर संचालकांनी कारखानदारांना दिले आहेत.

 काय होते नेमके प्रकरण?

 मागील वर्षी गाळप झालेल्या उसाची सरासरी उतारा काढून येणाऱ्या रकमेतून तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा जाता चालू वर्षासाठी एफआरपी दिली जाते.ती ठरवत असताना मागच्या वर्षी झालेल्या खर्चाचे ऑडिट योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे असते.

मात्र ऑडिटर अनेक कारखान्यांनी दिलेला हिशोबच ग्राह्यधरत तोडणी वाहतूक मान्य केल्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. ही गोष्ट लक्षात आल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस कारखानदारांनी दाखवलेल्या तोडणी वाहतूक खर्चाचे फेर ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. या संघटनांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कारखान्याकडील शेती विभागातील असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते खर्च, मजूर वाहतूकदार व मशीन मालकांना दिलेल्या आगव रकमेचे व्याज,

वाहनांच्या मोडतोड याच्या दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च तसेच मुकादम व वाहतूकदारांना नियमापेक्षा जादा दिलेले कमिशन, उत्तेजनार्थ बक्षिसे व कोरोणा उपाययोजना म्हणून मजुरांवर  केलेला खर्च हा नियमापेक्षा जास्त दाखवल्याचे स्पष्ट झाले. हा खर्च वजा करून तोडणी वाहतूक खर्च धरावा व एफआरपी ठरवावी, असे आदेश कोल्हापूरच्या प्रादेशिक सहसंचालक यांनी दिले आहेत.

 (संदर्भ-हॅलो महाराष्ट्र)