पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत देशातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्वाची बैठक पार पडली.  या बैठकीमध्ये काही वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यांनी ज्या काही योजना घोषित केलेला आहेत या योजनांवर चिंता व्यक्त केली असून लोकांना आकर्षक करण्यासाठीबऱ्याच राज्यांनी काही घोषणा केलेल्या आहेत.

या घोषणा व्यावहारिक नसून त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बिघडू शकते. एवढेच नाही तर श्रीलंके सारखी सुद्धा आपल्या देशाची अवस्था होऊ शकते, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

नक्की वाचा:खूपच छान! सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत औरंगाबाद देशात प्रथम तर अंमलबजावणीत राज्य प्रथम

शनिवारी पार पडलेल्या या बैठकीत  राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सचिव पिके मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा इत्यादी मान्यवर सोबतच केंद्र सरकारमधील बरेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये भाग घेतलेल्या जवळजवळ 24 पेक्षा अधिक सचिवांनी यासंबंधी आपले विचार व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत आपला फीडबॅक शेअर केला. त्यामधील दोन अधिकाऱ्यांनी  विचार व्यक्त करताना म्हटले की विधानसभा निवडणुकांमध्ये एका राज्याने घोषित केलेल्या लोकांना लुभावणारा योजनांचा उल्लेख केला.

नक्की वाचा:आता गाव तिथे किसान मोर्चा, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उठवणार आवाज...

सदर राज्य हे आर्थिक दृष्ट्या कमजोर स्थितीत आहे. 

तसेच देशातील काही राज्यांमधील अशाच प्रकारच्या योजनांची माहिती देत काही अधिकाऱ्यांनी  अशा घोषणा टिकाऊ नसून त्यामुळे राज्याची अवस्था श्रीलंके सारखे व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यानंतर बैठकीत मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की शॉर्टज बाबत नियोजन करण्याच्या मानसिकतेतुन बाहेर निघून सरप्लसच नियोजन करत नवीन आव्हाने स्वीकारावी.