शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी सरकारकडून विविध पिकांना हमीभाव जाहीर केला गेला आहे. त्याचप्रमाणे कापसाला देखील दहा हजार रुपये हमी भाव जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे.

चालू वर्षाची खुल्या बाजारातील कापसाच्या भावाची परिस्थिती पाहिली तर सरासरी प्रति क्विंटल दहा हजार रुपये भाव मिळत आहे. भावात तेजी  जरी पाहायला  मिळत असलीतरी अमेरिकेच्या बाजारात 2012 च्या तुलनेत 30 टक्के कमी कापसाला दर आहे. 2012 मध्ये अमेरिकेत एक पाउंड रुईचे दर दोन डॉलर वीस सेंट पेक्षा अधिक होते. सध्या ती एक डॉलर ते साडेतीन सेंट इतके  आहेत. रुपयाच्या स्वरूपात हे दर जास्त वाटत असले तरी त्यामागे  रुपयाचे अवमूल्यन हे कारण आहे.

2012 या वर्षाचा विचार केला तर तेव्हा डॉलरची किंमत पन्नास रुपये होती. सद्यस्थितीत डॉलरची किंमत 74 रुपये आहे. आजच्या मितीला भारतातील कापड मिल मालक केंद्र सरकारकडे कापूस निर्यात बंदीची तसेच कापसावरील आयात कर दहा टक्के मागे घेण्याची मागणी करीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मिल मालकांच्या दबावाखाली येऊन निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊ नये. जर तो घेतला तर तो शेतकरी विरोधी ठरेल. अमेरिका सरकार कापूस उत्पादकांना चौतीस हजार कोटी रुपये अनुदान देते.

सध्या भारतात रासायनिक खते, कीटकनाशक तसेच डिझेलचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. जर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करायची असेल तर  2022-23 या वर्षासाठी कापसाला दहा हजार रुपये हमी भावाची घोषणा करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.(संदर्भ-लोकसत्ता)