नवी दिल्ली: बौद्धिक संपत्ती (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी-आयपी) क्षेत्राची स्वतंत्र व्याख्या केलेली नाही. तथापि, या कायद्याने कायद्यातील सुधारणांनुसार, बौद्धिक संपत्ती हक्क (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइटस-आयपीआर) बळकट करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

आयपी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, मनुष्यबळात वाढ, माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, अर्जांचे ई-फायलिंग, सगळ्या आयपीओ व्यवहारांची ई-मेलद्वारे स्वीकृती, पेटंटची परवानगी/नोंदणी यांचे ऑनलाइन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण, ट्रेडमार्क आणि डिझाइन डिजिटल स्वरूपात, आयपी अर्जांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, अपडेटस मिळविण्यासाठी एसएमएस अलर्ट, आयपी अर्जांवर त्वरेने परीक्षा, आयपीआरमध्ये जनजागृती करणे, डब्ल्यूआयपीओच्या प्रशासनाकरिता भारताचा प्रवेश, डिसेंबर 2019 मध्ये जपानबरोबर पायलट पेटंट प्रॉसिक्युशन हायवे (पीपीएच) प्रकल्पात स्वाक्षरी.

• नवीन ट्रेडमार्क प्रयोगांच्या परीक्षेचा कालावधी 13 महिन्यांवरून 30 दिवसांपेक्षा कमी करण्यात आला.
• ट्रेडमार्क सात महिन्यांपेक्षा कमी काळात नोंदविला जातो, जर त्यावर काही आक्षेप नसतील, विरोध दाखल केले नसतील, तर गेल्या 3-5 वर्षांच्या तुलनेत ते लवकर होत आहे.
• 11.25 लाख ट्रेडमार्क नोंदणी केवळ साडेचार वर्षांत (2015 ते 2019) गेल्या 75 वर्षांतील (1940-2015) 11 लाख नोंदणीच्या तुलनेत.
• पेटंट परीक्षांमध्ये 2014-15 मध्ये 22,631 पासून 2018-19 मध्ये 85,425 पर्यंत वाढ.
• पेटंट परीक्षेसाठी 2014-2015 मध्ये 72 महिन्यांचा लागणारा सरासरी वेळ कमी करून 2019 मध्ये सरासरी 36 महिन्यांचा करण्यात आला.
• पेटंटसाठीची मान्यता 2014-15 मध्ये 5,978 पासून 2018-19 मध्ये 15283 पर्यंत वाढली.

जागतिक संशोधन अनुक्रमणिकेत (ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स-जीआयआय) भारताचा क्रमांक उंचावण्यासाठी भारत सरकार स्थिरपणे पावले टाकत आहे. आणि गेल्या काही वर्षांत जागतिक क्रमवारीत भारत सातत्याने वरच्या पायरीवर असल्याचा हा पुरावा म्हणता येईल. जीआयायमध्ये भारताचा क्रमांक 2015 मध्ये 81 वरून 2019 मध्ये 52 व्या स्थानावर आहे. आयपी कायद्यातील सुधारणा ही भारत सरकारच्या आवश्यकतेनुसार मानली जाते.