मुंबई: राज्य शासनाने एप्रिल-2017 मध्ये सुरु केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करुन, ती नव्याने सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून 2019-2020 या आर्थिक वर्षात नवीन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे.

मुंबई व मुंबई उपनगर हे 2 जिल्हे वगळून राज्यातील उर्वरित 34 जिल्ह्यातील 179 उपविभागांपैकी, ज्या महसुली उपविभागांमध्ये यापूर्वीच्या योजनेत गोशाळांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे, असे 40 उपविभाग वगळता इतर 139 उपविभाग या नवीन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक उपविभागामधून 1 याप्रमाणे गोशाळांची निवड करुन त्यांना अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 15 लाख, दुसऱ्या टप्प्यात 10 लाख असे एकूण 25 लाखांचे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून प्रत्येक गोशाळेस दिले जाणार आहे.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजनेस मान्यता देण्याबाबत

राज्य स्तरावरील निवड समितीमध्ये राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचा उपाध्यक्ष म्हणून समावेश करुन ही समिती गठीत करावी, अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीला द्यावेत, राज्य स्तरीय निवड समितीवर यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल नियुक्ती दिनांकापासून 3 वर्षांचा करावा, 139 गोशाळांसाठी 2019-2020 या आर्थिक वर्षामध्ये 34 कोटी 75 लाखांचे अनावर्ती अनुदान राज्यस्तरीय योजना अंतर्गत उपलब्ध करु द्यावे, मुंबई व मुंबई उपनगर या 2 जिल्ह्यातील भाकड गायी किंवा गोवंश यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील निवड केलेल्या गोशाळांकडे वर्ग करावे या बाबीदेखील मंजूर करण्यात आल्या आहेत.