पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील पहिल्या अटीत बदल करण्यात आला असून त्यानुसार धरण पायथा जलविद्युतगृह उभारणी रद्द करुन त्याऐवजी धरणातील पाण्याचा प्रवाही सिंचनासाठी वापर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. निर्णयामुळे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वीज पंपाचा वापर न करता नैसर्गिक दाबाने सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शासन आणि शेतकऱ्यांच्या वीज खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील गुंजवणी प्रकल्पावर बीओटी तत्त्वावर जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. यासाठी 3 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पास दिलेल्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत अट क्र.1 समाविष्ट करण्यात आली होती. परंतु, जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित नैसर्गिक दाबाने सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकले नसते. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना वीज पंपाचा वापर करावा लागला असता. हे लक्षात घेऊन यासंदर्भातील अट क्र.1 वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे या प्रकल्पातील जलविद्युतगृह रद्द होणार आहे.

राज्य शासनाच्या सध्याच्या धोरणानुसार शेतीसाठी बंद नलिकेद्वारे (पाईपलाईन) सिंचनाची पद्धत अवलंबली जाणार आहे. गुंजवणी धरणक्षेत्रात ही व्यवस्था राबविताना जलविद्युत प्रकल्पामुळे पाण्याला अपेक्षित दाब मिळाला नसता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून पाण्याच्या दाबाचा वापर करुन सिंचन व्यवस्था राबविल्याने पाईपलाईन आणि वीजेच्या खर्चात बचत होणार आहे. वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या तुलनेत अशा प्रकारे होणाऱ्या बचतीसह इतर दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेऊन गुंजवणी प्रकल्पाच्या संकल्पनातील बदलास मान्यता देण्यात आली. यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक दायित्वाबाबत निर्णय घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे.