पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील 7 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या सिंचनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 3 हजार 948 कोटी 17 लाख रुपये खर्चाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प हा 5 धरणांचा संयुक्त प्रकल्प असून या प्रकल्पात येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे व पिंपळगाव जोगे या धरणांचा समावेश आहे. या 5 धरणांचा एकूण उपयुक्त पाणीसाठा 864.48 दशलक्ष घनमीटर इतका आहे. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरुर, अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत; सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा अशा 7 अवर्षणप्रवण तालुक्यातील एकूण 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टर क्षेत्रास या प्रकल्पातील 718.50 किमी लांबीच्या विविध कालव्यांद्वारे सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाची बहुतांश कामे पूर्ण झालेली आहेत. सर्व धरणांची कामे पूर्ण होऊन पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत आहे. 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टरपैकी 1 लाख 30 हजार 092 हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झालेली असून लाभधारकांना 2001 पासून पूर्ण क्षमतेने लाभही मिळत आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यामध्ये या प्रकल्पाचे मोठे योगदान आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत अस्तरीकरणाअभावी सिंचनासाठी आवश्यक पाणी पोहोचत नसल्यामुळे शेवटाकडील भागातील शेतकऱ्यांना प्रकल्पाचा लाभ मिळत नाही. प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे या शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पास 8 नोव्हेंबर 1966 रोजी 1964-65 च्या दर सूचीवर आधारित 31 कोटी 18 लाख इतक्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 22 फेब्रुवारी 1980 रोजी 1975-76 च्या दरसूचीवर आधारित 123 कोटी 3 लाखांची प्रथम सुधारित तर 5 ऑगस्ट 1994 रोजी 1989-90 च्या दरसूचीवर आधारित 692 कोटी 18 लाखांची द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, दरसूचीतील दरात झालेली वाढ, भूसंपादनाच्या खर्चातील वाढ (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे), संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ, नवीन किंवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदींमुळे झालेली वाढ आणि इतर कारणे तसेच अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला. बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पाची उर्वरित कामे यांचा आढावा घेऊन आणि संबंधित अवर्षणप्रवण तालुक्यातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेता यावे, या उद्देशाने ही तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.