आपल्या देशाची मोठी अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. यामुळे शेतीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशभरातील छोट्या-मोठ्या उद्योगांना भरभक्कम पतपुरवठा (Credit Supply) करणाऱ्या बॅंका कृषी पतपुरवठ्याचा (Agriculture Credit Supply मात्र चांगल्याच पिछाडीवर आहेत.

राज्यातील बॅंकांच्या कर्जवाटपाचा (Loan Distribution) आढावा बैठकीत ही पीछेहाट रिझर्व्ह बॅंकेच्या (RBI) अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली. यामुळे येणाऱ्या काळात तरी बँका शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभ्या राहणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या बैठकीत कृषी क्षेत्रातील पायाभूत कामांसाठी पतपुरवठा सुधारा, अशा शब्दांत रिझर्व्ह बॅंकेने इतर बॅंकांचे कान टोचले आहेत. यामध्ये पीककर्ज असो, की शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठीचे मध्यम ते दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा असो, बॅंकांनी कधीच शेतकऱ्यांचे हित जोपासले नाही.

आता सरकारी इमारती, शाळा शेणाने रंगवल्या जाणार, शेतकऱ्यांचा होणार थेट फायदा..

बँकांनी केंद्र सरकारबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाला देखील केराची टोपली दाखविली आहे. शेती आता भांडवली व्यवसाय झाला आहे. निविष्ठांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.

तसेच बहुतांश शेतीपूरक व्यवसायही अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पतपुरवठ्याशिवाय शेती करणेच शक्य नाही. नेमक्या अशावेळी बॅंकाही शेतीच्या पतपुरवठ्यामध्ये मागे आहेत. कृषी पतपुरवठ्याबाबत मागील अनेक वर्षांचा आढावा घेतला तर ३३ ते ५० टक्क्यांदरम्यान हे वाटप झाले आहे.

शेतकऱ्यांनो छोडना नही पकडे रहना...

तारण नव्हे तर कारण बघून कर्ज द्यावे, असेही सरकारचे बॅंकांना स्पष्ट निर्देश होते. यासाठी प्राथमिकता निश्‍चित करण्यात आली. असे असले तरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे तशीच आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
मुख्यमंत्र्यांची शेंद्रीय शेती! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रमले शेतात..
शेतकऱ्याने महावितरणची जिरवली!डीपी नादुरुस्त झाल्याने न्याय आयोगाची शेतकऱ्यास 6 लाखाची भरपाई देण्याचे आदेश
जिल्हा बँकेकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया, 50 हजारापेक्षा जास्त भूमिहीन होणार, शेतकऱ्यांना धक्का..